Free Dish TV Scheme: कोरोना काल के समय में जिस तरह मोदी सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए फ्री राशन योजना की शुरुआत की थी। अब उसी तरह लोगों को फ्री डिश टीवी योजना का भी लाभ मिलेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि अब लोगों को मनोरंजन के लिए डिश टीवी की सुविधा भी दी जाएगी। इस योजना पर सरकार ने करीब 2539 करोड रुपए खर्च करने का अनुमान जताया है। इसमें लोगों को बिना पैसे खर्च किए अपने मनपसंद के चैनल देखने को मिलेंगे और हर प्लेटफार्म पर वह मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं।
डिश टीवी का निशुल्क वितरण
केंद्र सरकार ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार लाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया है। इसे ब्रॉडकास्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत दूरस्थ जनजातियां, वामपंथी, उग्रवादी प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फ्री डिश का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत करीब 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश के साथ-साथ एसटीबी के निशुल्क वितरण की भी परिकल्पना की गई है। इसमें शो की क्वालिटी भी बेहतर होगी। इसके साथ-साथ ट्रांसमिशन में भी सुधार किया जाएगा।
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सरकार 2,539 करोड रुपए खर्च करेगी
फ्री डिश टीवी योजना को लेकर सरकार का मानना है कि बदली ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ दूरदर्शन और रेडियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉडर्न किया जा सकता है इंफ्रा को अपडेट करने के लिए सरकार 2,539 करोड रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम या डीटीएच का विस्तार भी किया जाएगा। साथ में पुराने स्टूडियो उपकरण व ऐसी वैन को भी बदला जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने प्रेस रिलीज भी जारी की है।
बता दें कि दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है। यह योजना देश में एआईआर एफएम ट्रांसमीटर कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 60% से बढ़ाकर 66% और आबादी के हिसाब से 80% तक बढ़ा सकती है।
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