PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दुबई पहुंचे, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP 28 के विश्व जलवायु कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 में होने वाले सम्मेलन को भारत में करने का प्रस्ताव भी रखा।
बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में कहा कि भारत ने अपनी जी 20 अध्यक्षता में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना के साथ क्लाइमेट के विषय को निरंतर महत्व दिया है। सस्टेनेबल भविष्य के लिए हमने मिलकर ग्रीन डेवेलपमेंट पैक्ट पर सहमति बनाई है।
पीएम ने कहा, ‘इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का बेहतरीन उदहारण भारत’
पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्ध है। इसीलिए इस मंच से, मैं 2028 में भारत में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखता हूं। हमने सतत विकास के लिए जीवनशैली के सिद्धांत बनाए, हमने वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को 3 फीसदी करने पर प्रतिबद्धता जताई है। आज भारत ने दुनिया के सामने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।
11 साल पहले हासिल किया लक्ष्य, शुरू की ग्रीन क्रेडिट पहल
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भारत में दुनिया की 17 फीसदी आबादी रहती है, इसके बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 4 फीसदी से कम है। भारत दुनिया की उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो NDC लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है।
आगे पीएम ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय सीमा से 11 साल पहले अपने उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। पीएम मोदी ने लोगों की भागीदारी के माध्यम से ‘कार्बन सिंक’ बनाने पर केंद्रित ‘ग्रीन क्रेडिट’ पहल की शुरुआत की।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, ‘भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है, जो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्धारित योगदान या राष्ट्रीय योजनाओं को हासिल करने की राह पर है। दुनिया भर में ऊर्जा परिवर्तन ‘‘न्यायसंगत और समावेशी’’ होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए अमीर देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का आह्वान किया है।
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