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Punjab: SYL के मुद्दे पर बैठक में अपना फैसला रख सकते हैं CM भगवंत मान, सरकार पर टिकी सबकी निगाहें

Punjab: पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सतलुज गंगा लिंक नहर के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पहले अहम बैठक की थी। लेकिन इस मुद्दे पर कोई हल नहीं निकला। एक बार फिर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा ...

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By: Nimmi Rani

Published: जनवरी 3, 2023 12:10 अपराह्न

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Punjab: पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सतलुज गंगा लिंक नहर के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पहले अहम बैठक की थी। लेकिन इस मुद्दे पर कोई हल नहीं निकला। एक बार फिर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच एक और बैठक कल 4 जनवरी को आयोजित की गई है। इस बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत बात करेंगे।

दूसरी बैठक में एसवाईएल मुद्दे पर लिया जा सकता है फैसला

सरकारी हवाले से बताया गया है कि अब दूसरी बैठक पंजाब-हरियाणा राज्यों के मध्य की जा रही है। पहली बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य का कठोर स्टैंड लेते हुए हरियाणा को साफ तौर पर कह दिया था कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए हरियाणा को पानी नहीं दिया जा सकता। अब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जनवरी के महीने में ही सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों को कहा था कि ‘वे आपसी सहमति से इस मुद्दे को हल करें।’ लेकिन पहली बैठक में कोई भी नतीजा सामने नहीं आया।

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दोनों मुख्यमंत्रियों ने रखी अपनी बात

अब दूसरी बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से पहली बात कि दौरा सकते हैं। इसलिए ऐसी संभावना भी कम है कि दूसरी बैठक में भी पंजाब व हरियाणा के मध्य कोई सहमति बन पाएगी। बता दें कि 15 अक्टूबर को हरियाणा निवास पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच बैठक का आयोजन किया गया था। जिस पर सीएम भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि “राज्य के पास किसी भी दूसरे राज्य को देने के लिए पानी नहीं है।” हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि “इस मुद्दे पर यह उनकी अंतिम बैठक थी। वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को इस बारे में बता देंगे और यदि केंद्र सरकार इस मुद्दे को हल करने में हस्तक्षेप करती है तो वह कर सकती है।”

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