Punjab Solar Project: पंजाब की मान सरकार ने राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को कम करने के लिए सभी सरकारी भवनों की ऊर्जा पूर्ति हेतु वैकल्पिक सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय किया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने इस आशय के आवश्यक दिशानिर्देशों को संबंधित विभागों को भेज दिया है।
ऊर्जा व्यय संतुलित रखने की ओर कदम
देश की बढ़ती जनसंख्या,औद्यौगिक विकास की गति को बढ़ाने हेतु ऊर्जा आवश्यकताओं की भी समग्र मांग बढ़ती जा रही है। इसी के अनुसार राज्य सरकारों पर भी ऊर्जा स्रोतों के अन्य विकल्पों को अपनाने और अपने बढ़ते व्ययों को कम करने का दबाब भी है।
इन आवश्यकताओं में संतुलन को बैठाने के क्रम में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इसका आरंभ सरकारी भवनों को ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भर बनाने के निर्णय से कर दिया है। ताकि भविष्य में पंजाब के आम नागरिकों को भी इन वैकल्पिक सौर अथवा हरित ऊर्जा के प्रयोगो के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
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जानें क्या दिए गए दिशानिर्देश
पंजाब के सरकारी भवन अब सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर होंगे। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विभाग प्रमुखों को शीघ्रतिशीघ्र इस संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया के आदेश दे दिए हैं। ताकि सरकारी भवनों पर शीघ्रतिशीघ्र सौर ऊर्जा पैनल को स्थापित किया जा सके। उन्होंने अधिकारीयों को अपने अपने अधीनस्थ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के लिए कहा है। जिससे सरकारी भवनों को सुगमतापूर्वक सौर ऊर्जा युक्त भी बनाया जा सके और विभागों के सरकारी कार्यगति में भी कोई विघ्न उतपन्न न हो। उन्होंने बताया राज्य सरकार का यह कदम शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ देश को डिकार्वोनाइज्ड करने की दिशा में एक योगदान देगा।
88 मेगावाट की क्षमता स्थापित कर चुका है मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नवीकरण ऊर्जा सेवा कम्पनी (आरईएससीओ) मोड के तहत पीईडीए अभी तक 88 मेगावाट क्षमता के सौर पैनल सरकारी भवनों पर स्थापित कर चुके हैं। सरकार का पूर्वानुमान है कि यह योजना सरकार ऊर्जा व्यय को 40-50% तक कम कर देगी।
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