‘UCC’ के मुद्दे पर ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ने की बैठक, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा- विरोध करना है तो सिर्फ एक क्लिक करें’

Uniform Civil Code: देश में ‘‘समान नागरिक संहिता’’ (UCC) के मुद्दे को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा कर चुके हैं। एक तरफ उत्तराखंड राज्य UCC को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो वहीं ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ने बैठक कर ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) की विरोध करने की बात कही है। उन्होंने मुस्लिम समाज से UCC के विरोध में अपील करते हुए एक नोटिस भी जारी की है। जिसमें यह लिखा है कि “हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है, इसके जरिए अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है।”

‘UCC’ के मुद्दे पर ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ने किया विरोध

जानकारी के मुताबिक आज बुधवार (05 जुलाई) को ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ की तरफ से UCC मुद्दे को लेकर एक बड़ी बैठक की गई, जो कि पूरे 3 घंटे तक चली। इस दौरान बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि “UCC  के मुद्दे पर चर्चा हुई है। यूसीसी के प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत के कानून के तहत नहीं हैं. ऐसे में इसका विरोध जायज है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत पर आधारित है इसलिए कोई भी मुसलमान उसमें किसी भी तरीके के बदलाव को मंजूर नहीं करेगा”

‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ने क्या कहा ?

बता दें कि ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ने बैठक के बाद एक लेटर जारी किया। जिसमें यह लिखा था कि “हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है, इसके जरिए अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है. आप सभी के लिए एक स्कैनर दिया जा रहा है जिस पर आप एक क्लिक करके अपना विरोध दर्ज करा सकते है।” 

UCC’ के मुद्दे को लेकर देश में क्या है माहौल

पुरे देश में जब से ‘‘समान नागरिक संहिता’’ (UCC) की बिल मानसून सत्र (संसद) में पेश होने की बात उठी है। तब से देश में राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में देश की सभी पार्टिया अपना रुख इस मुद्दे पर साफ़ करती हुई नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने UCC के मुद्दे को लेकर अपना रुख साफ किया था। तब उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि “हमारी पार्टी UCC बिल का समर्थन करती है। भाजपा सरकार इसको सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए इस बिल को लाए, किसी के साथ  भेदभाव न करें।” वहीं कुछ पार्टियों अभी भी इस मुद्दे को लेकर चुप हैं।

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