Union Budget 2023: केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, बुधवार 1 फरवरी को पेश कर दिया है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। जानिए बजट में किसानों के लिए क्या है।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता
इसमें निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। वहीं, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जाएगा निर्माण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयत्रों (प्लांट्स) की स्थापना की जाएगी।
पीएम मत्स्य संपदा योजना में 6000 करोड़ रुपए का निवेश
इसके साथ ही किसानों की खेती में खाद के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। वहीं, पहले से जारी पीएम मत्स्य संपदा योजना में सब स्कीम लॉन्च की गई, इसमें 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।
कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पैकेज की घोषणा
निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में MSME भी शामिल होंगे, जो अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए इस पैकेज की मदद ले सकेंगे।
सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को 5300 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा जनजातीय समूहों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन योजना को शुरू किया जाएगा। अगले 3 साल में PMPBTG विकास मिशन योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा 15000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
भारत मोटे अनाज का हब
निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश करते हुए कहा कि भारत मोटे अनाज का हब है। भारत मिलेट्स में काफी आगे है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अब सरकार ने श्री अन्न योजना को चलाने का फैसला लिया है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज के लिए सरकार ने मिलेट रिसर्च सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है।
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