UGC Protest: यूजीसी नियमों में बदलाव को लेकर पूरा विपक्ष एक हो गया है। वहीं अब नए नियम के खिलाफ कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi और सपा प्रमुख Akhilesh Yadav ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर डीएमके छात्र संघ, सांसद समेत विपक्ष के कई नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जमकर हमला बोला।
UGC Protest को लेकर Rahul Gandhi ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
डीएमके छात्र विंग के UGC Protest को समर्थन देते हुए Rahul Gandhi ने कहा कि, “मैं कुछ समय से कह रहा हूं कि आरएसएस का उद्देश्य इस देश के अन्य सभी इतिहासों, अन्य सभी संस्कृतियों, अन्य सभी परंपराओं का उन्मूलन है। यही उनका शुरुआती बिंदु है और यही वे हासिल करना चाहते हैं।
उन्होंने संविधान पर हमला किया क्योंकि वे इस देश पर एक विचार, एक विचार, एक इतिहास, एक परंपरा और एक भाषा थोपना चाहते थे। यह प्रयास जो वे विभिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणाली के साथ कर रहे हैं, वह उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक और प्रयास है”।
यूजीसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे सपा प्रमुख Akhilesh Yadav
बताते चले कि डीएमके छात्रों द्वारा जंतर मंतर पर जारी UGC Protest में सपा प्रमुख Akhilesh Yadav भी पहुंचे। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि “इस मुद्दे पर हम आपका समर्थन करते है। केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति ला रही है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी इस विरोध का समर्थन करती है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि अगर आप उद्योगपतियों का समर्थन करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उद्योगपतियों के नौकर बन जाएंगे। यह नई शिक्षा नीति विश्वविद्यालयों को उद्योगपतियों को देने की साजिश है। वे राज्य सरकार की सभी शक्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। हम इस नए कानून का विरोध करते है”।
UGC Protest का विपक्ष ने किया समर्थन
बता दें कि यूजीसी यानि यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन द्वारा 6 जनवरी को वाइस चांसलर टीचर्स और अकैडमिक स्टाफ भर्ती को लेकर ड्रॉफ्ट रेगुलेशंस जारी किए थे। नए ड्रॉफ्ट के अनुसार वाइस चांसलर की नियुक्ति में चांसलर को अधिक शक्तियां दी जाएगी। बता दें कि किसी भी विश्वविद्यालय का चांसलर उस राज्य का राज्यपाल होता है, और राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि नए कानून के बाद सरकार अपने फायदे के लिए नियुक्ति कर सकती है। यहीं वजह है विपक्ष इसका भरपूर विरोध कर रहा है।
