Sanchar Saathi App: साइबर सिक्योरिटी की हर किसी को जरूरत है? अगर आप साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, तो आप भी इस बात पर सहमत होंगे। आजकल इंटरनेट की तेजी और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का विस्तार लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। मगर दूसरी ओर, नई-नई तकनीक के साथ नए-नए खतरे भी सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार के डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स ने सभी फोन बनाने वाली निजी कंपनियों को कड़ा निर्देश दिया है कि हर फोन में संचार साथी ऐप को प्रीइंस्टॉल किया जाए।
Sanchar Saathi App सभी फोन्स में होगा प्रीइंस्टॉल
आपकी जानकारी में इजाफा करने के लिए बता दें कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है। ऐसे में लोगों को साइबर सुरक्षा देना भी काफी जरूरी हो जाता है। ताकि ऑनलाइन जानसाजी को रोका जा सके। इसी वजह से डीओटी ने भारत में फोन बेचने और बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वह 90 दिनों के भीतर संचार साथी ऐप को सभी फोन्स में प्रीलोड करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी हाल में इस ऐप को यूजर्स रिमूव नहीं कर सकेंगे। ऐसे में फोन बाजार की बड़ी कंपनियां सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी और एप्पल समेत सभी को इसके दायरे में लाया गया है।
संचार साथी ऐप को लेकर एप्पल और सरकार के बीच शुरू हो सकती है नई लड़ाई
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी फोन निर्माता कंपनी एप्पल के साथ भारत सरकार की नई लड़ाई शुरू हो सकती है। यह तो आप जानते ही होंगे कि एप्पल किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को अपने आईफोन समेत अन्य एप्पल डिवाइस में जगह नहीं देता है। कंपनी की पॉलिसी स्मार्टफोन बेचने से पहले किसी भी सरकारी या थर्ड-पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने पर रोक लगाती हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा को लेकर भारत सरकार का नया आदेश एप्पल के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। टेक कंपनी इस तरह से सरकारी आदेशों को लागू करने से बचती है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एप्पल का पहले से ही कई मसलों पर भारत सरकार के साथ तनाव बना हुआ है।
ऐप इंस्टॉल करने से सभी फोन्स में मिलेगी साइबर सिक्योरिटी
वहीं, संचार साथी ऐप को लेकर भारत सरकार ने कहा है कि जो मोबाइल फोन पहले ही बन चुके हैं, या फिर सेल्स चैनल पर उपलब्ध हैं, उनमें संचार साथी ऐप को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए सभी डिवाइस तक पहुंचाया जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार का नया आदेश लोगों को नकली फोन खरीदने से बचाने के लिए और साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी किया गया है।
