CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुए कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महिला एवं बाल विकास से लेकर सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। बता दें कि CM Mohan Yadav की अगुवाई में राज्य तेजी से विकास कर रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात है कि इन फैसलों से राज्य के लोगों को जबरदस्त फायदा पहुंच की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी। मालूम हो कि मध्य प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और रोजगार से लेकर विकास तक मोहन यादव और उनकी सरकार मिलकर काम कर रही है।
कैबिनेट बैठक में हुए कई अहम फैसले
CM Mohan Yadav ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लोक कल्याण एवं विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निरंतरता एवं लोकहितकारी विकास कार्यों के लिए ₹19,810 करोड़ की स्वीकृति दी”।
आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लोक कल्याण एवं विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निरंतरता एवं लोकहितकारी विकास… pic.twitter.com/yVoBh9wMMc
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 13, 2026
इसके अलावा सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹286.26 करोड़ की स्वीकृति (27 ग्रामों की 7,200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी)। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) के लिए ₹2,250 करोड़ की स्वीकृति (कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, नरवाई प्रबंधन, वन पट्टा धारियों के लिए हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा)।
महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों को मिली स्वकृति – CM Mohan Yadav
बैठक में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च, 2031 तक निरंतर रखने के लिए ₹1,005 करोड़ का अनुमोदन किया है। भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी 5 वर्षों तक चलाए जाने के लिए ₹1,674 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति एवं मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारु संचालन एवं निरंतरता के लिए ₹3,553.35 करोड़ की स्वीकृति। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना जना के संचालन तथा आगामी 5 वर्षों तक निरंतरता के लिए ₹240.42 करोड़ की स्वीकृति।
मैहर, मऊगंज, पांढुरना, धार के मनावर व पीथमपुर, इंदौर के लसूड़िया व सांवेर एवं झाबुआ के पेटलावद में 8 नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹10,801 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
