Balochistan News: पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने ही आवाम पर जुल्म करता है। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, दरअसल पाकिस्तान विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पास किया गया। जिसमे बलूच के लोगों के लिए एक बेहद खतरनाक कानून पारित किया गया। मालूम हो कि बलूच के लड़ाके समय समय पर वीडियो शेयर कर रहते है, जिसमे वह पाक आर्मी पर हमला, उनकी गाड़िया उड़ा देते है तो कभी ट्रेन को हाईजैक कर लेते है। वहीं अब पाक सरकार नया कानून लेकर आई है, जिसमे पाकिस्तान की आर्मी की खुली छूट दी गई है। चलिए आपको बताते है इस नए कानून के बारे में।
पाक सरकार अपने ही आवाम पर करेगी जुल्म – Balochistan News
4 जून को बलूचिस्तान विधानसभा ने आतंकवाद निरोधक (बलूचिस्तान अधिनियम 2025) पारित किया, जिससे मानवाधिकार समूहों और बलूच नागरिक समाज में व्यापक चिंता फैल गई। नया कानून पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया एजेंसियों को बिना किसी आरोप के 90 दिनों तक हिरासत में रखने का व्यापक अधिकार देता है, मुख्य रूप से बलूच नागरिकों को, केवल संदेह के आधार पर। कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार रक्षकों ने चेतावनी दी है कि संशोधन न्यायिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है और प्रभावी रूप से उन प्रथाओं को वैध बनाता है जो पहले गुप्त रूप से की जाती थीं (Balochistan News)।
संशोधित अधिनियम के तहत, संयुक्त जांच दल (जेआईटी) अब हिरासत आदेश जारी करने और संदिग्धों की वैचारिक रूपरेखा तैयार करने सहित विस्तारित शक्तियों के साथ काम कर सकते हैं। सैन्य अधिकारी अब निगरानी पैनल में बैठेंगे, जिससे कानून प्रवर्तन पर नागरिक नियंत्रण और भी कम हो जाएगा और पुलिसिंग और सैन्य अभियानों के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी।
पाक सेना लगातार बलूच के लोगों पर कर रही है जुर्म
मालूम हो कि पाक सरकार और सेना लगातार बलूच के लोगों पर जुर्म करते हुए आ रही है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना न्यायिक स्वीकृति के तलाशी, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी बढ़ा दिया गया है, आलोचकों का कहना है कि यह कदम व्यापक दुरुपयोग और सामूहिक निगरानी का मार्ग प्रशस्त करता है। बलूचिस्तान में जबरन गायब होने की घटनाएं लंबे समय से जारी हैं, जहां परिवार दशकों से अपने प्रियजनों के लापता होने की खबर का इंतजार कर रहे हैं। अधिकार समूह राज्य सुरक्षा बलों द्वारा नियमित अपहरणों का दस्तावेजीकरण करते हैं, जिनमें से कुछ पीड़ितों का 15 से 20 साल बाद भी पता नहीं चल पाता है (Balochistan News)।
पाकिस्तान के नए कानून से बलूचिस्तान में व्यवस्थित मानवाधिकार हनन की आशंकाएं बढ़ गई हैं। कार्यकर्ताओं के अनुसार, नया कानून इन प्रथाओं को प्रभावी रूप से संहिताबद्ध करता है, जिससे पूरे समुदाय को राज्य की हिंसा के निरंतर भय में रहना पड़ता है। बलूच याकजेहती समिति ने कहा, “यह अधिनियम बलूचिस्तान को एक वैध हिरासत क्षेत्र में बदल देता है,” इस कानून की निंदा करते हुए इसे नागरिक जीवन के पूर्ण सैन्यीकरण की दिशा में एक कदम बताया।
