Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद भारत भी अब जवाबी कार्रवाई के मूड में है। गौरतलब है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अपने निचले स्तर पर पहुंच चुके है। Donald Trump लगातार भारत को धमकी दे रहे है कि भारत रूस से तेल ना खरीदें, हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि भारत भी टैरिफ को लेकर अमरेकिा पर जवाबी कार्रवाई करने की सोच रहा है, जिससे ट्रंप की अमरेकिा की मुश्किलें बढ़ सकती है। अमेरिका भारत से इसलिए नाराज़ है, क्योंकि वह रूस से तेल ख़रीद रहा है। भारत ने अमेरिका के इस क़दम को ‘अनुचित’ और ‘अतार्किक’ बताया है।
भारत स्टील और एल्युमीनियम पर लगा सकता है पारस्परिक टैरिफ
गौरतलब अमेरिका द्वारा पहले भारत पर 25 प्रतिशत और जुर्माना लगाया गया था, तो उसके तुरंत बाद और 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था, यानि Donald Trump ने इंडिया पर कुल 40 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक भारत चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ प्रतिउपाय लागू कर सकता है, जो वाशिंगटन के कदम का जवाब है।
जो वाशिंगटन के कदम का जवाब है। निश्चित रूप से, स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए शुल्क विश्व व्यापार संगठन में एक समानांतर व्यापार विवाद के रूप में सामने आए हैं, लेकिन इसकी समयबद्धता इसे ट्रम्प द्वारा 31 जुलाई को अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद पहला भारतीय प्रतिशोध बना देगी, जब व्यापार वार्ता विफल रही थी और 6 अगस्त को रूसी तेल खरीद पर उनके द्वारा लगाए गए दंड की घोषणा की गई थी।
डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ से भारत पर कितना पड़ेगा प्रभाव
जानकारी के मुताबिक भारत हर साल अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर (लगभग 7.2 लाख करोड़ रुपए) के सामान का निर्यात करता है। अगर यह टैरिफ़ बना रहा, तो पूरा निर्यात ही भारी दबाव में आ जाएगा। ज़्यादातर भारतीय निर्यातकों का कहना है कि वे मुश्किल से 10–15 फ़ीसदी टैरिफ़ ही झेल सकते हैं। बताते चले के अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत अमेरिका बाजार के लिए अपना 18 फ़ीसदी निर्यात करता है। यह भारत की जीडीपी का 2.2 फ़ीसदी है। एक्सपर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। भारत की जीडीपी में 0.2 से 0.4 फ़ीसदी तक गिरावट आ सकती है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत अमरेकिा के इस टैरिफ से कैसे निपट सकता है।
