CM Kejriwal on LG: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना पर अधिकारों को लेकर हुई भेंट पर आज जमकर बरस पड़े । उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोई
भी सरकार जीवन पर्यंत स्थाई नहीं रहेगी, कल केन्द्र में हमारी सरकार भी हो सकती है।
सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि ये गंभीर विषय है कि एक राज्य में चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए कि एक व्यक्ति की चलनी चाहिए ? कि आज इस भेंट पर मैं इस सदन में विस्तार से बताऊंगा। हम चुनी हुई सरकार का सम्मान करने वाले हैं। मैं चाहता था कि भाजपा के विधायक भी बैठक में इस विषय पर मेरे साथ होते।
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कल हमारी सरकार भी हो सकती है
इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि कोई भी यह सोचे कि आज हमारी सरकार है और सदैव हमारी ही बनी रहेगी। तो ऐसा संभव नहीं है। केंद्र में उनकी सरकार है और उनके एलजी हैं। कल ऐसा भी संभव है कि कल केंद्र में हमारी सरकार हो सकती है और दिल्ली के एलजी हमारे ही हो। तब हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे एलजी किसी सरकार को इस प्रकार तंग न करें। भले ही दिल्ली में सरकार भाजपा या कांग्रेस की ही क्यों न हो।
एलजी साहब की भावना ही खराब है
हम दिल्ली के बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा देना चाहते हैं और इसके लिए विगत कुछ वर्षों से हम दिल्ली की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष शिक्षकों के एक निश्चित समूह को प्रशिक्षण हेतु विश्व के अलग अलग देशों में भेजते हैं। इस बार भी 30 शिक्षकों को 2 समूहों में फिनलैंड भेजने की एक प्रस्तावित फाइल को एलजी ने दो बार व्यय लाभ विश्लेषण की आपत्ति लगाकर रोक दिया। बार बार आपत्ति लगाने का आशय ही आपकी गलत भावना का साक्ष्य है। आप शिक्षकों को विदेश प्रशिक्षण के लिए जाने नहीं देना चाहते। कितने सारे सांसद विदेश से पढ़कर आये हैं ,उनके बच्चे भी विदेशों से पढ़कर आते हैं। क्या एलजी ने उनका व्यय लाभ विश्लेषण करवाया ?
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना
एलजी साहब कह रहे हैं कि शिक्षकों का प्रशिक्षण देश में ही करवा लीजिए। क्यों करवा लें ? हम किसी से कम हैं क्या, दिल्ली की जनता का पैसा है, हम तो ऐसे ही करेंगे। एलजी कौन है, कौन है एलजी ? बेगानी शादी में अब्दुला दीवाना.. कौन है ? एलजी हमारे सिर पर आकर बैठ गया है।
केजरीवाल बोले एलजी को निर्णय लेने की शक्ति नहीं
सदन में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 2018 के अपने निर्णय में पैरा 284 में स्पष्ट आदेश लिखा है कि एलजी को कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। पैरा 275 में उच्चतम न्यायालय ने पुनः लिखा है कि उपराज्यपाल को निर्णय लेने की शक्ति नहीं। इस संबंधं मैं एलजी से 2-3 बार भेंट करने गया। उनको बताया इसके पश्चात भी वो कहते हैं कि हां ! यह उच्चतम न्यायालय की एक राय हो सकती है। उनके मुंह से यह सुनने के पश्चात मेरे पास कहने को कुछ बचा नहीं था। क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कह रहा है ‘ कि उच्च्चतम न्यायालय की राय हो सकती है जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने के लिए देश का प्रत्येक व्यक्ति वाध्य होता है।
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