New EV Policy : देश ही नहीं दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह बढ़ते ईधन के दाम हैं। इसके साथ ही कुछ देश पर्यावरण को बचाने के लिए बिजली से चलने वाले वाहनों पर जोर दे रहे हैं। भारत की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड अचानक से भारत में बढ़ गई है। लोग दो पहिया और चार पहिया गाड़ियों के साथ तीन पहिया वाहनों की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। देश में इसका सबसे बड़ा कारण पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हई कीमत है। वहीं, सरकार पर्यावरण को देखते हुए भी बिजली से चलने वाले वाहनों पर काफी जोर दे रही हैं।
New EV Policy में जल्द होगा बदलाव
देश में कई सारी देसी और विदेशी कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश कर रही हैं। टेस्ला जैसी दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनी भारत में दस्तक देने जा रही है। इन तमाम बदलावों को देखते हुए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबरों की मानें तो बहुत जल्द नई इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी New EV Policy सरकार लाने वाली है। इससे दुनिया की बड़ी कंपनियां प्रभावित हो सकती है। इस नई पॉलिसी का फायदा देश और जनता दोनों के साथ ऑटो कंपनी को भी होगा।
वैश्विक कंपनियां आकर्षित होंगी
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति में बदलाव लाने का एलान किया है। आने वाले समय में इस नई नीति को लागू किया जाएगा। इस नीति से वैश्विक कंपनियां आकर्षित होंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही दुनिया की बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आसानी से निवेश कर सकेंगी।
भारी उद्योग मंत्रालय नई इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी को जुलाई तक ला सकता है। इस नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को आयात शुल्क में राहत मिल सकती है। इसके सथा ही आयात टैक्स भी घट सकता है।
भारत में आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर 70 से 100 प्रतिशत आयात टैक्स लगता है। लेकिन भविष्य में घटकर 15 फीसदी तक होने की उम्मीद है। टाटा जैसी बड़ी कंपनी इसके लिए केन्द्र सरकार से गुहार लगा चुकी है।
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