7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। दरअसल इस मामले में वित्तीय मंत्रालय को इस बारे में एक प्रस्ताव मिला है। आपको बता दें कि कोविड-19 के संकटकाल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता(डीए) रोक दिया गया था।(7th Pay Commission) अब वह मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। ये बकाया 18 महीने के अवधि से संबंधित है। जिसके दौरान डीए और महंगाई राहत भुगतान को कोविड महामारी में वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया था।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा डीए
खबरों के मुताबिक भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक प्रस्ताव भेजा है।(7th Pay Commission) इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कोविड महमारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का रोका गया डीए अब वापस करना चाहिए। प्रस्ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि ये बकाया 18 महीने के अवधि से संबंधित है।
7th Pay Commission: कितना बढ़ सकता है डीए
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय में सातवें वेतन आयोग(7th Pay Commission) के तहत 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि इस बार जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में 4 फीसदी महंगाई भत्ता(4% DA Hike) का तोहफा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।
कितने महीने का नही मिला डीए
कोविड-19 महमारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 के 18 महीने के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि वित्तीय तनाव के कारण ऐसा किया गया था।
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