8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स बीते कई महीनों से नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे है। लागू तो छोड़िए केंद्र सरकार की तरफ से अभी कमेटी का गठन तक नहीं किया गया है, जिससे टेंशन बढ़ गई है। बता दें कि इस साल जनवरी में केंद्र सराकर की तरफ से 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया था, हालांकि 9 महीने बीतने के बाद अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है।
इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक मोदी सरकार मीनिमम सैलरी में डीए मर्ज करने का विचार कर रही है, हालांकि इसे लेकर अभी तक किसी प्रकार की अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
8th Pay Commission लागू होने से पहले कर्मचारियों की बढ़ी टेंशन
1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के तहत कमेटी गठन का इंतजार कर रहे है। हालांकि अभी तक इसे लेकर सरकार की तरफ से किससी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि सरकार मिनिमम सैलरी और डीए को जोड़ने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की सैलरी में कमी हो सकती है। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है।
बताते चले कि कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में समायोजित कर दिया जाता है और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन शून्य से शुरू होता है। हालांकि इसे लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
क्या जनवरी 2026 में लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार की तरफ से इसी साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी 2026 तक नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि 9 महीने बीतने के बाद भी कमेटी गठन नहीं किया गया है। क्योंकि कमेटी ही सरकार को रिपोर्ट पेश करती है, तो कमेटी को रिपोर्ट तैयार करने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लगता है। इसके बाद सरकार की तरफ से कुछ महीनों का समय लगता है। यानि 2026 तो नहीं लेकिन 2027 के आखिरी तक नया वेतन आयोग लागू हो सकता है।
