8th Pay Commission: नए वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है। बता दें कि इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अभी भी आयोग को लेकर कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि 8th Pay Commission साल 2028 तक लागू हो सकता है।
हालांकि इसे लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अगर 7वां वेतन आयोग को देखा जाए, तो इसमे भी 3 साल का समय लगा था। वहीं अब पेंशनर्स की तरफ केंद्र सरकार मांग रखी गई है। दरअसल पेंशनर्स कम्यूटेशन की अवधि में बदलाव करने की मांग करने के लिए कह रहे है। इसके अलावा मिनिमम सैलरी को लेकर भी उठापटक चल रही है।
नवरात्रे पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकती है बड़ी गुड न्यूज
मालूम हो कि अभी तक 8th Pay Commission के तहत होने वाली कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है। ऐलान के 8 महीने बीतने के बाद भी कमेटी को लेकर किसी प्रकार की जानकार सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि नवरात्रे या दिवाली तक कमेटी के गठन का ऐलान हो सकता है। मालूम हो कि कमेटी गठन के ऐलान के बाद करीब 1.5 से 2 साल का समय लगेगा 8वां वेतन आयोग लागू करने में, यानि अगर कैलकुलेट किया जाए तो नया वेतन आयोग साल 2028 तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि एक बार कमेटी का गठन हो जाएगा, तो उसके बाद प्रोसेस और आसान हो जाएगा। हालांकि अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि कमेटी का गठन कब किया जाएगा।
मिनिमम सैलरी ही नहीं पेंशन नियमों में बड़े उलटफेर की उम्मीद
बता दें कि लंबे वक्त से पेंशनर्स पेंशन कम्यूटेशन की मांग कर रहे है। बता दें कि का कुछ हिस्सा एकमुश्त ले लिया जाता है और बाद में पेंशन थोड़ी कम मिलती है उसे ही पेंशन कम्यूटेशन कहते है। वहीं अब पेंशनर्स यह मांग कर रहे है कि इस अवधि को 15 साल से घटारकर 12 साल कर दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार यह पैसा ब्याज समेत करीब 11 साल में ही वसूल कर लेती है, फिर भी पेंशन काटने की अवधि 15 साल रखी गई है। इसलिए इसे 12 साल करना उचित होगा। वहीं खबर सामने आ रही है कि 8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
