8th Pay Commission: नए वेतन आयोग यानि 8वां वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। त्यौहारों का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक नए वेतन आयोग को लेकर किसी प्रकार की सामने नहीं आ रही है, और न ही इसे लेकर कमेटी गठन को लेकर कई जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है, कि 8th Pay Commission लागू होने में देरी हो सकती है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी, कि जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग लागू होना था, लेकिन अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे है कि इसमे देरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है।
8th Pay Commission के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को करना होगा इंतजार
8वां वेतन आयोग को लेकर तरह-तरह की खबरे सामने आ रही है, साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स केंद्र सरकार से यह लगातार सवाल पूछ रहे है कि आखिर 8th Pay Commission के तहत कमेटी का गठन कब किया जाएगा। गौरतलब है कि 7 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कमेटी को लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। जिसके बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग के जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद कम है। यानि यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है, और कमेटी को इस सब पूरे प्रोसेस के लिए 1 से 1.5 साल का समय लगता है। यही वजह है कि इसमे समय लगने की उम्मीद है।
कमेटी गठन को लेकर इन कारणों से फंसा पेच
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से कमेटी गठन को लेकर मांग कर रहे है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से इसपर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार कमेटी गठन को लेकर विभागों से चर्चा कर रही है, कि आखिर कमेटी गठन में किसको शामिल किया जाए, ताकि वह कर्मचारियों से उनकी राय ले सकें और एक रिपोर्ट तैयार करें और सरकार को रििपोर्ट पेश करें, ताकि उसी हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में इजाफा किया जा सके। वहीं माना जा रहा है कि इस बार केंद्र सरकार मिनिमम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि आखिर कमेटी गठन को लेकर कब जानकारी दी जाएगी।
