8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स के 7 महीने का इंतजार खत्म होनने जा रहा है, क्योंकि 8th Pay Commission को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न मंत्रालय जैसे रक्षा, गृह, कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों मुख हितधारकों के साथ चर्चा शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय कमेटी गठन को लेकर ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि कमेटी गठने के बाद ही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाती है। जिसमे तकरीबन 1 से 1.5 साल का लग जाता है, कभी कभी इसमे और अधिक समय भी लग जाता है। यानि माना जा रहा है कि दिवाली या उससे पहले केंद्र सरकार कमेटी गठन का ऐलान कर सकती है।
कमेटी गठन को लेकर सुगबुगाहट हुई तेज
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लगातार कमेटी गठन को लेकर चर्चाएं जारी है। चूंकि 8वें कमेटी गठन के ऐलान हुए 7 महीने बीत चुके है, लेकिन अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जिसके बाद कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या जनवरी 2026 तक 8th Pay Commission लागू हो सकता है, क्योंकि अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कमेटी का गठन होने के बाद उनको करीब 1 से 1.5 साल का समय लगता है केंद्र को रिपोर्ट पेश करने के लिए। कई एक्सपर्ट का मानना है कि कि जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिवाली तक नई कमेटी के गठन का ऐलान हो सकता है।
8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में बड़े उलटफेर की उम्मीद
गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है, वहीं माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.89 तक बढ़ सकता है। मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, यानि 8वां वेतन तो लागू होते ही कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है।आपको बता दें कि ये केवल कयास लगाए जा रहे है, कमेटी द्वारा जारी रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या दोनों का विलय किया जाता है, या फिर पहले के तरह ही दोनों को अलग रखा जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है।
