8th Pay Commission: जब से केंद्र सरकार की तरफ से नए वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है, उसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है। मालूम हो कि सरकार की तरफ से कमेटी गठित कर दी गई है और उन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के मन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी मिनिमम सैलरी में कितना उलटफेर होने जा रहा है। इसकी को लेकर 8th Pay Commission ने अपने एक्स हैंडल पर अहम जानकारी दी है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी।
फिटमेंट को लेकर 8th Pay Commission ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
बता दें कि 8th Pay Commission ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अहम जानकारी देते हुए लिखा कि “सोशल मीडिया पर चल रहे 8वें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े जैसे 2.57, 2.87, 3.5 आदि केवल अफवाहें हैं।
8th CPC Fitment factor figures like 2.57, 2.87, 3.5 etc. circulating on social media are just rumours. No official decision has been announced yet. It will depend only on the 8th CPC report. Stay tuned for trustworthy and factual updates. #8thpaycommission pic.twitter.com/3yF8rLlPCG
— 8th pay commission (@8thpaycommision) April 2, 2026
अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से 8वें सीपीसी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। विश्वसनीय और तथ्यात्मक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें”। मालूम हो कि लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई दावे किए जा रहे थे, साथ ही एक अनुमानित मिनिम सैलरी भी बनाई जा रही थी, लेकिन अब वेतन आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह सारी जानकारी रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगी की फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी में कितना इजाफा हो रहा है?
कब से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
पिछले साल दिवाली के आसपास कमेटी का गठन किया गया था। वहीं सरकार की तरफ से कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया है। अगर कैलकुेट करें तो 2027 के जुलाई के आसपास कमेटी का काम पूरा होगा और वह केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से 8 से 9 महीने का समय लिया जा सकता है।
यानि अगर पूरा कैलकुलेट करें तो 8th Pay Commission, 2028 के मिड में लागू हो सकता है। हालांकि अधिकारिक तौर पर इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, यह महज एक अनुमान है। बता दें कि नए वेतन का लाभ 1 करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के होने की उम्मीद है। मिनिमम सैलरी के साथ अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।