8th Pay Commission: नए वेतन आयोग को लेकर जैसे-जैसे समय बीत रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंताए लगातार बढ़ती जा रही है। 8 महीने शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक कमेटी के गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में इसकी जानकारी दी गई थी, कि कमेटी गठन को लेकर आखिर देरी क्यों हो रही है। चलिए आपको बताते है कि मिनिमम सैलरी से लेकर कमेटी गठन को लेकर क्या है ताजा अपडेट।
मिनिमम सैलरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति
गौरतलब है कि मिनिमम सैलरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे है, एक तरफ कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मिनिमम सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मिनिमम सैलरी में बड़े उलटफेर की उम्मीद कम है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18000 से बढ़कर 31000 रूपये तक हो सकती है, जबकी इससे पहले यह अमाउंट कई ज्यादा बताया जा रहा था, हालांकि मिनिमम सैलरी के अलावा भी कर तरह के डीए व अन्य महंगाई भत्ते शामिल है। बता दें कि इसे लेकर अभी तक किसी प्रकार का अधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक कमेटी गठन द्वारा सरकार को रिपोर्ट पेश नहीं किया जाएगा, तब तक स्थिति साफ नहीं होगी।
8th Pay Commission के तहत कब तक होगा कमेटी का गठन
बीते कई महीने से केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे है कि आखिर 8th Pay Commission के ऐलान के बाद अब कमेटी का गठन कब किया जाएगा, क्योंकि 7 महीने बीत चुके है, और जितने इसके गठन में देरी आएगी, उतना ही नए आयोग को लागू होने में देरी होगी। हालांकि इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस कमेटी का गठन हो सकता है।
बताते चले कि यह कमेटी ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही अन्य भत्तों पर भी मुहर लगेगी। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान होना बाकी है। वहीं अगर नए वेतन आयोग के लागू होने की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी 2026 तक यह लागू हो सकता है, लेकिन कमेटी का गठन अभी तक नहीं होने के कारण इसमे देरी हो सकती है।
