8th Pay Commission: त्योहारों का मौका शुरू होने वाला है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। मालूम हो कि केंद्र सरकार की तरफ से इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। 8 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कमेटी गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 की जगह इसमे देरी आ सकती है। इस सारी चीजों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन की लगाता बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि 8th Pay Commission में कुछ बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद है।
8th Pay Commission के तहत हो सकते है ये बड़े उलटफेर
कई मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक मूल वेतन 18000 रूपये से बढ़कर 51480 रूपये हो सकता है, और एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना मौजूदा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की जगह ले सकती है, जो बेहतर चिकित्सा कवरेज प्रदान करेगी। इसके अलावा पेंशनर्स को लेकर भी कई तरह की चीजें सामने आ रही है, यानि पेंशनर्स के पेंशन में भी जबरदस्त उलटफेर की उम्मीद है। माना जा रहा कि इस बार महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बताते चले कि 8th Pay Commission में हो रही देरी के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे है कि आखिर नए वेतन आयोग के तहत कमेटी का गठन कब किया जाएगा, इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है।
इस साल तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी, कि साल 2026 में 8th Pay Commission लागू हो सकता था, लेकिन अभी तक कमेटी गठन तक नहीं हुआ है। बता दें कि कमेटी गठन के बिना नया वेतन आयोग लागू होने संभव नहीं है। इसके अलावा कमेटी गठन के बाद भी 1.5 से 2 साल का समय लगता है, इसके बाद कमेटी केंद्र सरकार को रिपोर्ट साझा करती है। रिपोर्ट का अध्यन करने के बाद सरकार की तरफ से लागू किया जाता है, यानि यह कहना गलत नहीं होगा कि नए वेतन आयोग के लागू होने में करीब 2 साल का समय लग सकता है, यानि 8वां वेतन आयोग 2028 तक लागू हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कई एक्सपर्ट के मुताबिक 2028 तक नया वेतन आयोग तक लागू हो सकता है।
