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8th Pay Commission में होने वाले बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और कमेटी ने दिया काम का ब्यौरा; टीओर के तहत इन मुद्दों पर हुई गहन चर्चा; जानें सबकुछ

8th Pay Commission: टीओर लागू हुए 1 महीना बीत चुका है। इसी बीच केंद्र सरकार और कमेटी की तरफ से काम का ब्यौरा दिया गया है।

8th Pay Commission
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

8th Pay Commission: टीओर लागू हुए 1 महीना बीत चुका है। इसी बीच केंद्र सरकार और कमेटी की तरफ से काम का ब्यौरा दिया गया है कि आखिर इन एक महीने में कमेटी ने किस मुद्दे पर चर्चा की, इसके अलावा केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन के तहत किन सवालों का जवाब दिया। इसका भी ब्यौरा दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि संसद की शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

टीओर लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने जारी किया अपडेट

केंद्र सरकार ने अपने नए वेतन आयोग के तहत अपने एक महीने के काम का ब्यौरा सौंपा है। दरअसल इसकी जानकारी 8पे कमीशन के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है। जिसमे लिखा गया है कि 8वें CPC महीने 1 की समीक्षा !! (3 नवंबर 25 – 3 दिसंबर 25) हला महीना पूरा हुआ — 17 महीने बाकी हैं। बने रहें। मैं 8वें CPC की यात्रा की स्पष्ट, महीनेवार प्रगति और 8वें CPC प्रक्रिया पर समय-समय पर अपडेट पोस्ट आता रहेगा।

गौरतलब है कि नए वेतन आयोग के 2028 तक लागू होने की संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने तक इसमे करीब 2 साल या उससे अधिक का समय मिल सकता है।

8th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने 1 महीने का दिया ब्यौरा

इन एक महीने के अंदर केंद्र सरकार और कमेटी की तरफ से किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसी को लेकर काम जानकारी दी गई है। दी जानकारी के अनुसार –

  • राजपत्र अधिसूचना जारी, आधिकारिक तौर पर 8वीं वेतन आयोग की शुरुआत।
  • राज्यसभा स्पष्टीकरण – पेंशन संशोधन 8वीं वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा।
  • प्रारंभिक आधारभूत कार्य और योजना की घोषणा – अध्ययन रूपरेखा और प्रारंभिक प्रक्रियाएँ।
  • प्रारंभिक आधारभूत कार्य और योजना की शुरुआत – अध्ययन रूपरेखा और प्रारंभिक प्रक्रिया

कमेटी ने कई मुद्दों पर की गहन चर्चा

कमेटी की तरफ से भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। जिसमे – संयुक्त आयोग (कर्मचारी पक्ष) ने प्रमुख मांगों पर आंतरिक चर्चा शुरू कर दी है। प्रस्तुति हेतु विषय तैयार करने हेतु 15 नवंबर को बैठक निर्धारित की गई थी। वेतन वृद्धि, पेंशन संशोधन, भत्ता, फिटमेंट फॉर्मूला समेत कई चीजों पर बातचीत हुई थी। माना जा रहा है कि हर महीने केंद्र सरकार की कमेटी की तरफ से कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी।

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