8th Pay Commission: नए वेतन आयोग के तहत गठित कमेटी के 7 महीने पूरे हो चुके है। बता दें कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स 8th Pay Commission लागू होने का इंतजार कर रहे है। माना जा रहा सरकार मिनिमम सैलरी में बड़ा फेरदबदल कर सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है।
वहीं कमेटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर 7 महीने पूरे होने पर जानकारी साझा की है कि अभी तक क्या क्या हुआ है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
नए वेतन आयोग के तहत गठित कमेटी के 7 महीने कंप्लीट
8th Pay Commission ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “8वां सीपीसी, सातवें महीने की समीक्षा (3 मई – 3 जून, 2026), 7 महीने पूरे हुए, 11 महीने शेष, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर में यूनियनों और हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।
🚨 8th CPC
Month 7 Review (May 3 – June 3, 2026)
✅ 7 months completed
⏳ 11 months to go
• Meetings held with unions and stakeholders in Pune, Delhi, Hyderabad, and Jammu & Kashmir.• Memorandum submission deadline extended to 15 June 2026.#8thPayCommission #8thCPC… pic.twitter.com/TvQv7uSGxn
— 8th pay commission (@8thpaycommision) June 3, 2026
ज्ञापन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2026 तक बढ़ा दी गई है”। बता दें कि कमेटी की तरफ से लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है, जिसमे कर्मचारियों, हितधारकों और कर्मचारी संघों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। ताकि उनसे राय ली जा सके।
इन प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा
दी जानकारी के अनुसार कमेटी के पूरे 7 महीने बीत चुके है। कमेटी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर में यूनियनों और हितधारकों के साथ बैठकें की जा रही हैं, पूरे भारत में निरंतर परामर्श चल रहा है, हितधारकों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी उलटफेर हो सकती है।
इसके साथ ही महंगाई भत्ते समेत कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मालूम हो कि केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी को 18 महीने दिए गए है, जिसमे अभी 11 महीने बाकी है। यानि मोटी-मोटी मई 2027 में कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश किया जाएगा। इसके बाद करीब 6-7 महीने रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास रहेगी। अगर आसान भाषा में समझे तो 8th Pay Commission 2028 के शुरूआत में लागू हो सकता है।