8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है, लेकिन अभी तक इसके कमेटी के गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। केंद्र सरकार ने जनवरी में ही नए वेतन आयोग को लेकर ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी तक इसे लकेर कमेटी का गठन नही किया गया है, ना ही इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने आ रही है, जिसने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक न्यूनतम सैलरी, भत्तो में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
8th Pay Commission से पहले क्या होने जा रहा है बड़ा बदलाव
जैसे-जैसे 8वें वेतन आयोग में देरी हो रही है, वैसे-वैसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन बढ़ रही है। गौरतलब है कि 8th Pay Commission में लगातार हो रही देरी के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है, क्या केंद्र सरकार नए वेतन आयोग में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। क्योंकि लगातार हो रही देरी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे है। अमुमन अभी तक कमेटी गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। माना तो यह भी जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं कर रही है, एक ऐसी कमेटी की गठन किया जाए जो सही रिपोर्ट शेयर कर सके।
न्यूनतम सैलरी, भत्तो में बढ़ोतरी पर क्या है केंद्र सरकार का प्लान?
गौरतलब है कि 8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है। बताते चले कि फिटमेंट फैक्टर के तहत मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी की जा सकती है, अगर अधिकतम सैलरी की बात करें तो वह 18 से 55 हजार के बीच रह सकता है, लेकिन यह अधिकतम है। इसके अलावा महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्तों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है, जिससे फायदा होने की उम्मीद है। यानि यह साफ है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार कुछ बड़ा ही ऐलान कर सकती है, हालांकि यह उम्मीद कम है जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा। वहीं अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार का अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया।
