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Adani Case Supreme Court: जांच कमेटी बनाने को केंद्र सरकार तैयार, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा एक्सपर्ट के नाम

Adani Case Supreme Court: अडानी हिंडनबर्ग का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस केस की पहली सुनवाई 10 फरवरी 2023 को हुई थी। आज सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई आने वाले शुक्रवार को होनी है। इस केस की सुनवाई CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस ...

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By: Deepika Pandey

Published: फ़रवरी 13, 2023 6:30 अपराह्न

Adani Case Supreme Court
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Adani Case Supreme Court: अडानी हिंडनबर्ग का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस केस की पहली सुनवाई 10 फरवरी 2023 को हुई थी। आज सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई आने वाले शुक्रवार को होनी है। इस केस की सुनवाई CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की है। इस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर कोर्ट इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करना चाहते है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है।

ये भी पढ़ें: Adani Group के शेयर्स में फिर से बड़ी गिरावट, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 23वें पायदान पर पहुंचे गौतम अडानी

क्या है मामला

यह तो सभी जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही गौतम अडानी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। एडवोकेट एमएल शर्मा और विशाल तिवारी की तरफ से दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट अडाणी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले की पहली सुनवाई 10 फरवरी दिन शुक्रवार को हुई थी। इस दौरान CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने SEBI (Securities and Exchange Board of India) से सुझाव मांगे थे कि जिन लोगों ने अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया है उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। जिसके बाद SEBI की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि वे सोमवार को अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे।

बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर कोर्ट इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करना चाहता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अब केंद्र सरकार अडानी ग्रुप-हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के लिए तैयार हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। अब अगले मामले की सुनवाई आने वाले शुक्रवार को होनी है। इस दौरान कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में किसी फेरबदल की जरूरत है या नहीं।

याचिकाओं में इन मामलों पर की जा रही जांच की मांग

एमएल शर्मा यानी मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दर्ज कराई जिसमें SEBI और केंद्रीय मंत्रालय को हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और बारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और डांच के लिए निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही विशाल तिवारी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में सेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय निवेशकों के हालातों के बारे में बताया है।  

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