Budget 2025-26: ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने आगामी यूनियन बजट 2025-26 में नौकरी सृजन पर लगातार जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि भारत की जनसांख्यिकीय लाभ का सही तरीके से उपयोग किया जा सके और आर्थिक विकास को गति मिल सके। चैंबर ने यह बताया कि इस बजट में रोजगार सृजन के लिए पहले से शुरू की गई पहलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।
Budget 2025-26 में आर्थिक विकास के लिए नौकरी सृजन को प्राथमिकता देने पर जोर
भारत, जिसकी जनसंख्या 1.45 अरब है और औसत आयु 29 वर्ष है, अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 2050 तक, भारत में कामकाजी आयु की जनसंख्या में 133 मिलियन का इजाफा होने की संभावना है। Confederation of Indian Industry ने इस युवा जनसंख्या को सही तरीके से रोजगार में लगाने के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, बल्कि समावेशी प्रगति भी सुनिश्चित होगी। यूनियन बजट Budget 2025 में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना इस चुनौती का समाधान करेगा।
राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रस्ताव
CII ने Budget 2025-26 के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रस्ताव रखा है, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को एक छत्ते के नीचे लाकर अधिक प्रभावी बना सकती है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय करियर सर्विस (NCS) के तहत यूनिवर्सल लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (ULIMS) का विकास भी शामिल है, जो रोजगार अवसरों, कौशल की मांग, नौकरी वर्गीकरण, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।
Budget 2025-26 में हिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर जोर
इसके अतिरिक्त, CII ने महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए नए उपायों का सुझाव दिया है। इनमें CSR फंड्स से छात्रावास निर्माण, देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों का औपचारिककरण, और औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी सहायता प्राप्त क्रेच स्थापित करने की योजनाएं शामिल हैं, जिससे महिलाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे।
