DA Hike: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। मालूम हो कि सरकार की तरफ से साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। हालांकि इस बार सरकार ने अप्रैल में DA Hike को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी खुद 8th pay commission के एक्स हैंडल से शेयर की गई है। सरकार की तरफ से इसे लेकर कुछ जानकारियां साझा की गई है।
मोदी सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा – DA Hike
एक्स हैंडल पर दी जानकारी के अनुसार –
- इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2025-ईबी (दिनांक 6 अक्टूबर, 2025) के संदर्भ में उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता (महंगाई भत्ता) की दर मूल वेतन के 58% से बढ़ाकर 60% कर दी जाएगी, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।
- संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन से तात्पर्य सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें सीपीसी की अनुशंसाओं के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर प्राप्त वेतन से है, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।
- महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के अंतर्गत वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
- महंगाई भत्ते के मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है।
#BREAKING
Ministry of Finance releases DA order for Central Government employees Dearness Allowance increased from 58% to 60% of Basic Pay, effective 01.01.26. Order issued by Department of Expenditure. Arrears payable from January 2026. #DearnessAllowance #CentralGovtEmployees pic.twitter.com/0uZMMkRPuw— 8th pay commission (@8thpaycommision) April 22, 2026
- रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन पाने वाले नागरिक कर्मचारियों पर भी ये आदेश लागू होते हैं और व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संबंधित मद के अंतर्गत प्रभारित किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में, क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे।
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के तहत अनिवार्य रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
चेक करें पूरा कैलकुलशन
मान लीजिए की अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 40000 रूपये है। वहीं अगर पूरे डीए यानि 58 प्रतिशत को कैलकुलेट करें तो यह होता है – 23200 रूपये। वहीं अब 60 प्रतिशत डीए बढ़ने के बाद यह हो जाएगा 23400 रूपये। यानि हर महीने 800 रूपये की बढ़ोतरी। हालांकि यह एक मोटा-मोटी अनुमान है।