Digital Payment सरकार ने अब तक डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए काफी कोशिश की है। नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल पेमेंट करने का ऑप्शन चलन में आया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मोदी कैबिनेट की तरफ से एक निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया है है कि अब BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है।
पीएम मुफ्त अनाज योजना का बदलेगा नाम
इस कैबिनेट में पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का फैसला भी लिया गया है। अब से इसका नाम बदलकर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना होगा। बता दें कि पिछली कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। यह योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी और 31 दिसंबर को खत्म होने वाली थी जिसे एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
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केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात की दी जानकारी
इस निर्णय के अलावा कैबिनेट में तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी है उन्होंने बताया “मोदी कैबिनेट ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी है जो सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकती है”।
पिछली कैबिनेट में लिए गए निर्णय
बता दें कि 4 जनवरी 2023 को मोदी कैबिनेट की पिछली बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान भी कुछ अहम निर्णय लिए गए थे। पिछली बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाया जाएगा जिसके लिए ये अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इससे 8 लाख करोड़ का सीधा निवेश होगा और इससे 6 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।
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