National Retail Trade Policy: भारत सरकार देश में इज ऑफ डूइंग ( Ease of doing) बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार खुदरा कारोबारियों के लिए राष्ट्रीय खुदरा पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी सोमवार को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के संयुक्त सचिव संजीव ने दी है। उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि इस पॉलिसी से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और ज्यादा लोन मिलने के साथ ही बीमा सुरक्षा भी मिलेगी। इस पॉलिसी का उद्देश्य देश में रिटेल ट्रेडर के लिए व्यापार को आसान बनाना है।
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ई-कॉमर्स नीति लाने पर काम कर रही सरकार
सरकार ऑनलाइन रिटेल सेलर्स के लिए भी एक ई-कॉमर्स नीति लाने पर काम कर रही है। DPIIT के सचिव संजीव ने बताया “सरकार चाहती है कि ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापारियों के बीच तालमेल हो।”
मिलेंगी ये सुविधाएं
एफएमसीजी और ई-कॉमर्स पर एक सम्मेलन में बोलते हुए सचिव ने कहा कि “सरकार न केवल ई-कॉमर्स बल्कि नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी में भी नीतिगत बदलाव करने की कोशिश में लगी हुई है। इन बदलावों के बाद रिटेल ट्रेडर्स के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और कर्ज लेने के अच्छे विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा ट्रेडर्स को कई अन्य तरह के फायदे भी मिलेंगे। छोटे कारोबारियों को बीमा योजना की सुविधा भी मिल सकती है। सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर व्यापारियों को दुर्घटना बीमा मिलता है तो उन्हें काफी सहारा हो जाएगा।
नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य
यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत देश में रिटेल ट्रेड को विकास कर विश्व स्तर पर पहुंचाना है। इसमें कौशल विकास को बढ़ावा देना और श्रम उत्पादकता में सुधार को लेकर भी काम किया जाएगा।
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