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New Labour Rule: ग्रेच्युटी से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक, अब कर्मचारियों की आ जाएगी मौज, नए श्रम कानून में हो गया बड़ा उलटफेर; जानें सबकुछ

New Labour Rule: नए श्रम कानून के तहत करोड़ों कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की युवाओं का खास ख्याल रखा गया है।

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By: Anurag Tripathi

Published: नवम्बर 22, 2025 12:47 अपराह्न

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New Labour Rules: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने पुरान श्रम कानून को खत्म करते हुए चार श्रम संहिताओं को प्रभावी बनाया है, जो 29 कानूनो को सरल और पार्दशी बनाएंगे। अगर पुराने कानून की बात करें तो ये कानून करोड़ों कर्मचारियों के लिए गेमचेंजर साबित होने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सुविधा, समय पर सैलरी समेत न्यू लेवर रूल के तहत कई बदलाव किए गए है। जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। चलिए आपको बताते है उन कानून से जुड़े सभी बड़े अपडेट जिसमे बदलाव किया गया है।

New Labour Rule में हुए ये बड़े बदलाव

बता दें कि आज पूरे देशभर में नई श्रम संहिताएं यानि नया श्रम कानून लागू हो गई है। नए नियम के मुताबिक –

  • सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी।
  • युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी।
  • महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी।
  • 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी।
  • फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी।
  • 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ़्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी।
  • ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी।
  • जोखिम-भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्युरिटी की गारंटी।
  • इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी।

गौरतलब है कि यह सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। माना जा रहा है कि इसस करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है।

नए श्रम कानून के तहत युवाओं को कैसे होगा फायदा

  • न्यू लेबर रूल के तहत युवाओं को भी जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। नए नियम के मुताबिक-
  • सभी वर्कस के लिए न्यूनतम वेज की गारंटी।
  • सभी वर्कस को नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इतिहास और औपचारिक रोजगार होगी सुनिश्चित।
  • नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के शोषण पर रोक – अवकाश अवधि के दौरान वेतन अनिवार्य हुआ।
  • मान्य और जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को मानक वेतन के अनुसार निर्धारित किया गया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह काफी सराहनीय कदम उठाया गया है। क्योंकि पुराने कानून के कर्मचारियों कई सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। लेकिन नए कानून के तहत अब उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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