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RBI Digital Fraud: डिजिटल पेमेंट में बढ़ते फ्रॉड को लेकर आरबीआई का बड़ा एक्शन; इंटरनेट डोमेन ‘Bank.in’ किया लॉन्च; जानें कैसे होगा फायदा

RBI Digital Fraud: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा आज आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी के नतीजों की घोषणा की जिसमे कई अहम ऐलान किया है।

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RBI Digital Fraud
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

RBI Digital Fraud: डिजिटल पेमेंट में बढ़ते फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन ‘Bank.in’ लॉन्च करने की घोषणा की है। RBI Digital Fraud साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, फिशिंग अटैक को रोकने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

बैंकों के लिए ‘Bank.in’ डोमेन की शुरुआत

ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए, इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) को ‘Bank.in’ डोमेन का एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अप्रैल 2025 से शुरू होगी, जिसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जल्द जारी की जाएंगी। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के लिए भी RBI ‘Fin.in’ नाम का एक विशेष डोमेन शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।

अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) अनिवार्य

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए RBI ने क्रॉस-बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट (CNP) ट्रांजैक्शन्स के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) अनिवार्य कर दिया है।अभी तक, AFA केवल घरेलू डिजिटल भुगतान पर लागू था, जिससे फ्रॉड को रोकने और ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने में मदद मिली। अब अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन्स के लिए भी यह सुरक्षा लागू होगी, बशर्ते विदेशी व्यापारी AFA को सपोर्ट करते हों।

RBI Digital Fraud का मकसद पैमेंट को और सुरक्षित बनाना

RBI की अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म (AFA) गाइडलाइंस के तहत लेन-देन की राशि, ओरिजिन चैनल और ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखकर सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।इस विषय पर RBI जल्द ही एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी करेगा, जिससे स्टेकहोल्डर्स की राय लेकर बेहतर सुरक्षा प्रणाली तैयार की जा सके।

डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम

‘Bank.in’ डोमेन, नए ऑथेंटिकेशन उपाय और बेहतर सुरक्षा प्रणाली के जरिए RBI MPC डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। ये बदलाव ऑनलाइन लेन-देन को और सुरक्षित बनाएंगे और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाएंगे।

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