New Income Tax Bill: भारतीय सरकार इस सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और महत्वपूर्ण सुधार लाना है। यह कदम केंद्रीय बजट 2025-26 के बाद उठाया गया है, जिसने मध्य वर्ग को राहत प्रदान की थी। नया कर कानून 1961 से लागू वर्तमान आयकर अधिनियम को बदलने के लिए लाया जा रहा है, ताकि इसे अधिक आधुनिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके। दावा किया जा रहा है कि नया काननू भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
New Income Tax Bill की आवश्यकता क्यों?
वर्तमान आयकर अधिनियम में वर्षों से कई संशोधन किए गए हैं, जिससे यह काफी जटिल हो गया है और आम करदाताओं के लिए इसे समझना कठिन हो गया है। बदलते वित्तीय ढांचे और डिजिटलीकरण को देखते हुए, एक सरल और तकनीक-आधारित कर प्रणाली की जरूरत महसूस की जा रही थी।
रिपोर्टों के अनुसार, New Income Tax Bill 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है, जिससे कर अनुपालन आसान होगा और कानूनी शब्दजाल के कारण होने वाली अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुति के दौरान जोर देकर कहा कि आधुनिक कर प्रणाली समय की जरूरत है और यह नया विधेयक 6 फरवरी को संसद में पेश किया जा सकता है।
नए आयकर विधेयक में प्रमुख बदलाव
IANS रिपोर्ट के अनुसार, नए कर कानून में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कुल शब्दों की संख्या में कमी है। वर्तमान कर अधिनियम में लगभग 6 लाख शब्द हैं, जिससे इसे समझना कठिन हो जाता है। नया विधेयक इसे घटाकर 3 लाख शब्दों तक लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे यह अधिक संक्षिप्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाएगा।
सरकार भाषा को सरल बनाने पर भी ध्यान दे रही है, ताकि करदाता बिना टैक्स विशेषज्ञों की मदद के नियमों को आसानी से समझ सकें। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स नियमों की विभिन्न व्याख्याओं को रोकना है, जिससे किसी तरह के भ्रम और विवाद की स्थिति न बने।
डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, नए आयकर विधेयक में करदाताओं को अपने कर से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करने की सुविधा मिल सकती है। इससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी।
पुरानी कर प्रणाली का क्या होगा?
यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि नए विधेयक के लागू होने के बाद पुरानी कर प्रणाली को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। अभी तक लगभग 78% करदाता नई कर प्रणाली को अपना चुके हैं, लेकिन सरकार पुरानी व्यवस्था को अचानक समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।
इसके बजाय, सरकार लोगों को म्यूचुअल फंड, SIP और स्टॉक मार्केट जैसे निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित करना चाहती है, ताकि वे केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर न रहें। इस कदम का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
New Income Tax Bill से करदाताओं को क्या लाभ होगा?
इस नए विधेयक के लागू होने से करदाताओं को कई फायदे मिल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
सरल कर कानून, जिसे समझना आसान होगा
डिजिटल माध्यम से त्वरित और आसान कर दाखिला
पारदर्शिता में वृद्धि, जिससे कर विवादों में कमी आएगी
निजी निवेश को बढ़ावा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
सरकार का उद्देश्य आधुनिक कर प्रणाली को अधिक तकनीक-आधारित और करदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाना है। यह नया आयकर विधेयक भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरल और पारदर्शी कर प्रणाली से करदाताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और यह आज की बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप होगा।
