8th Pay Commission: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8th Pay Commission का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग की ओर से अब यह साफ हो गया है, कि सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। कहा जा रहा है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा हैं, 8वें वेतन आयोग के गठन और उसे अधिसूचित करने के लिए वित्त मंत्रालय पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है।
8th Pay Commission पर वित्त सचिव ने क्या कहा?
फिलहाल वित्त सचिव ने 8th Pay Commission की योजना से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टी.वी सोमनाथ ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त सचिव ने 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार कर दिया है।
टी.वी सोमनाथन ने कहा, फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई योजना नहीं है। इस बारे में अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। दरअसल, चुनाव से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही हैं।
पेंशन को लेकर क्या है अपडेट?
खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की समीक्षा पर फोकस कर रही है। खास बात यह है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी पार्टियों ने एनपीएस और ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा जोर-शोर से उठाया।
सरकार की ओर से एक कमेटी भी गठित की गई है, जो इसकी समीक्षा करेगी। वित्त सचिव इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने सभी संबंधित पक्षों से सलाह ली है, और जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को आखिरी सैलरी का कम से कम 40 से 45 फीसदी हिस्सा मिले।
