Sambhal Violence: पश्चिमी यूपी के संभल जिले में बीते रविवार यानी 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। संभल हिंसा (Sambhal Violence) की चपेट में आने से कुछ युवकों की मौत भी हो गई थी। इस हिंसा के बाद आज संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। संभल के अलग-अलग हिस्सों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल के साथ PAC और RAF के जवान भी मौके पर हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो सके। पुलिस ने एहतियात के तौर पर जिले को छावनी में तब्दील कर रखा है। प्रशासन की ओर से ये कदम शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए उठाए गए हैं।
Sambhal Violence के बाद हाई अलर्ट पर प्रशासन
संभल में बीते रविवार को हुई हिंसा के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संभल के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस बल की तैनात की गई है। पुलिस, आरएएफ और पीएसी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। बता दें कि संभल हिंसा (Sambhal Violence) के बाद जिले में आज पहली जुमे की की नमाज है। ऐसे में किसी प्रकार की अनियमितता न हो और स्थिति पर नियंत्रण रहे इसीलिए पुलिस हाई अलर्ट पर है।
मौलाना खालिद रशीद की मुस्लिम समुदाय से खास अपील
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जुमा (शुक्रवार) की नमाज को लेकर मुस्लिम समुदाय से खास अपील की है। मौलाना खालिद रशीद का कहना है कि ”हम सभी ने संभल की घटना की निंदा की है। जिस तरह से अदालतें विभिन्न मस्जिदों के सर्वेक्षण के आदेश दे रही हैं। मुसलमानों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। हम मुस्लिम समुदाय और पार्टियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। हमें संविधान में विश्वास रखना चाहिए।”
Sambhal Violence मामले में वकील शकील अहमद वसीम का पक्ष
संभल हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम ने कानूनी तौर पर अपना पक्ष रखा है। वकील शकील अहमद का कहना है कि “हम मस्जिद की ओर से अदालत में पेश हुए और अनुरोध किया कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां हमें दी जाएं। अदालत ने वही आदेश दिया है। आज सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। सर्वेक्षण टीम ने रिपोर्ट सौंपने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। अब कोई अन्य सर्वेक्षण (मस्जिद का) नहीं होगा।”
बता दें कि कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 जनवरी का तारीख मिली है। इससे पहले यूपी सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग टीम का गठन किया है। ये टीम दो महीने में संभल हिंसा मामले की जांच कर रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी।
