CM Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के हजारों आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब राज्य आउटसोर्स पर्सनल बिल और पंजाब कॉन्ट्रैक्टुअल पर्सनल बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि यह फैसला लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे कर्मचारियों के हित में लिया गया है।
बता दें कि इसकी जानकारी खुद CM Bhagwant Mann ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। नए फैसले केे तहत सरकारी विभागों में ठेका प्रणाली समाप्त की जाएगी, मान सरकार एक सराहनीय कदम उठाने जा रही है! मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी दी। चलिएआपको बताते है इससे कर्मचारियों को कैसे फायदा पहुंचेगा?
CM Bhagwant Mann ने दी अहम जानकारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CM Bhagwant Mann ने कहा कि “मंत्रिमंडल ने ठेका प्रणाली को स्थायी रूप से समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब कोई बिचौलिए या ठेकेदार नहीं होंगे। दमकलकर्मी, सीवरकर्मी और लाइनमैन जैसे जोखिम भरे कामों में लगे कर्मचारी 3 साल की सेवा के बाद सरकारी ठेके के तहत आने के पात्र होंगे। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पंजाब में 7 नए विशेष न्यायालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ..ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ… pic.twitter.com/Lt4JEPqbCp
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 30, 2026
मंत्रिमंडल की बैठक में 65,000 से अधिक आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और संविदा प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त करने की मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया और महंगाई भत्ते (डीए) के मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेष कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया गया है।
पंजाब सरकार का बड़ा फैसला
CM Bhagwant Mann ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26,400 कर्मचारियों के बारे में जानकारी साझा की। खतरनाक श्रेणियों (PSPCL लाइनमैन, सीवरेज अनब्लॉकर और अग्निशमन विभाग के कई कर्मचारी) को 3 साल के अंतराल के बाद सीधे सरकारी अनुबंध के तहत काम करने का अवसर मिलेगा। गैर-खतरनाक श्रेणियों के कर्मचारी 5 साल के अंतराल के बाद सरकारी अनुबंध के तहत काम करने के पात्र होंगे।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ !!
👉 ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ
👉 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
👉 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮੇ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ… pic.twitter.com/zH4pmBx5oC— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 30, 2026
51 विभागों के 65,048 आउटसोर्स कर्मचारी इस सुधार के दायरे में आएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दो श्रेणियां बनाई गई हैं। जोखिम-संबंधी श्रेणी के कर्मचारियों को 3 साल बाद और गैर-जोखिम-संबंधी श्रेणी के कर्मचारियों को 5 साल बाद सरकारी अनुबंधों में शामिल किया जाएगा।