Delhi Ordinance: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष खुद को एकजुट करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार छीन सकती है। दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश उसी का एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने इस संबंध में विपक्ष का समर्थन मांगा है।
विपक्षा नेताओं को लिखी चिट्ठी
दरअसल, CM केजरीवाल ने विपक्षा नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा की जाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि इस मुद्दे पर केंद्र को हराने के लिए रणनीति बहुत जरूर है। इसलिए बैठक में इस पर जरूर चर्चा की जाए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र का ये अध्यादेश मात्र एक एक्सपेरिमेंट है। अगर इस अध्यादेश का प्रयोग सफल रहा तो सरकार इसे गैर-बीजेपी शासन वाले राज्यों में भी लागू करेगी। जिससे राज्यों के अधिकार छीन जाएंगे। ऐसे में इस अध्यादेश को सफल नहीं होने देना है।
दिल्ली में खत्म हो जाएगा जनतंत्र
केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि उन्होंने इस अध्यादेश का काफी अध्ययन किया है। अगर ये दिल्ली पर लागू होता है तो राज्य में में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी सरकार दिल्ली में चुनी जाएगी, उसके पास कोई ताकत नहीं होगी। दिल्ली पर गवर्नर के आदेश चलेंगे, जिसे केंद्र सरकार केंट्रोल करेगी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है, वो दिन दूर नहीं। ऐसे में समय रहते हमें जाग जाना चाहिए।
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