India Maldives Row: भारत सरकार ने मालदीव को तगड़ा झटका देते हुए। मालदीव को दी जानें वाली वित्तीय मदद में कटौती कर दी है। बता दें कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट के तहत भारत ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए मालदीव को सहायता में 22 फीसदी के कटौती का प्रस्ताव दिया है। वहीं बजट के दौरान वित्त मंत्री ने लक्षद्वीप का जिक्र किया। सीतारमण ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपने पर्यटक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार से पूरा ध्यान मिलेगा।
India Maldives Row: भारत सरकार ने मालदीव को दिया तगड़ा झटका
भारत ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए मालदीव को सहायता में कटौती का प्रस्ताव दिया है। मालदीव के विकास में मदद पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रूपये आवंटित किए गए है। गौरतलब है कि सरकार के जरिए किसी विदेशी मुल्क को दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी सहायता राशि है।(India Maldives Row) भारत ने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफास्ट्रक्चर में मालदीव की खूब मदद की है। इससे पहले भारत सरकार ने 2023-24 में मालदीव को 770.90 करोड़ रूपये की मदद पहुंचाई। 2022-23 में मालदीव को 183.16 करोड़ रूपये दिए गए। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह मदद विभिन्न स्कीमों के तहत मालदीव को पहुंचाई जाती है।
India Maldives Row: भारत- मालदीव के बिगड़े रिश्ते
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणियां की थी। जिसके बाद से भारत मालदीव विवाद और बढ़ गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। जहां उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है। हाल ही में मुइज्जू सरकार ने भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। इसके बाद से ही भारत और मालदीव के बीच तनातनी देखा जा रही है।
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