गुरूवार, मई 9, 2024
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Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, इन राज्यों में एक साथ मतदान, जानें पूरी डिटेल

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Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान बीते दिन संपन्न हो गए। हालाकि शेष बचे चार चरणों के लिए राजनीतिक पार्टियां लगातार सियासी बिसात बिछाने की भरपूर कोशिश में हैं।

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Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में सियासी पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है।

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Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरे चरण का मतदान जारी है। इस दौरान सियासत से जुड़े तमाम नेताओं के बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बन रही हैं।

Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग की तरफ से Lok Sabha Election 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 का अधिकारिक एलान भी कर दिया गया है। बता दें कि इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। वहीं कई राज्यों में पार्टी ने अपने उम्मदीवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। 4 जून 2024 को आएगा लोकसभा चुनाव के नतीजे।

इन राज्यों में होगे विधानसभा चुनाव

आपको बता दें लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के विधान सभा के चुनाव भी होने है। जिसमे आध्रप्रदेश, ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश, और सिक्किम शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इन राज्यों में लोकसभा चुमाव के साथ ही चुनाव होते रहे है। बता दें कि अरूणाचल प्रदेश में बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं कयास यह भी लगाए जा रहे है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों को एलान कर सकता है। हालांकि अधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नही की गई है।

आदर्श आचार संहिता क्या है?

●बता दें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक अधिकार के तहत, चुनाव आयोग ने ने आदर्श आचार संहिता विकसित की है, जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए मानदंड स्थापित करती है। चलिए आपको बताते है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें

●लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद, सिविल सेवकों को छोड़कर, किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास या शुरुआत करने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

●इस अवधि के दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि से संबंधित वादों की अनुमति नहीं है।

लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, मंत्री और अन्य अधिकारी चुनाव की घोषणा होने के बाद विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकते हैं।

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