Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपने हर फैसले को जनकल्याणकारी तरीके से पूरा कर रहे हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास को तेज गति से बढ़ाने के लिए लगातार अहम कदम उठा रही है। एमपी सरकार प्रदेश के किसानों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के हित के लिए दिन-रात बिना रूके निर्णय ले रही है। ऐसा ही एक फैसला एमपी के युवाओं को नई उड़ान दे सकता है। एमपी के 68 शासकीय महाविद्यालयों में एआई और फिनटेक सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई है।
मोहन यादव सरकार की युवाओं की बड़ी सौगात
बीजेपी के नेतृत्व वाली मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 68 शासकीय महाविद्यालयों में एआई और फिनटेक सर्टिफिकेट कोर्स की घोषणा की गई है। एमपी सरकार की इस खास पहल के जरिए छात्रों के भविष्य की तकनीकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा।
बता दें कि यह कोर्स आईआईटी दिल्ली के सहयोग से चलाए जाएंगे। कोर्स की अवधि लगभग 3 महीने होगी। लगभग 2000 छात्रों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। हर कॉलेज में सीमित सीटें होंगी। छात्रों से कोई ट्यूशन फीस नहीं, सिर्फ एक रिफंडेबल सिक्योरिटी ली जाएगी। वही, छात्रों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के विकल्प दिए जाएंगे। इस पहल के मुख्य उद्देश्य छात्रों को रोजगार स्किल्स देना। साथ ही एआई और फिनटेक जैसी फील्ड से बढ़ते क्षेत्रों में प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान करना। ऐसे में इस पहल से सैंकड़ों युवाओं को लाभ मिल सकता है।
युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान ✨
मध्यप्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में
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सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की अहम समीक्षा बैठक
वहीं, एमपी के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने बीते दिन जनकल्याण के कार्यों में तेजी लाने, योजनाओं के प्रभावी तौर पर लागू करने और जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स के साथ विभिन्न अभियानों और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि क्षेत्र में सक्रिय रहकर निरीक्षण करें, गांवों में रात्रि विश्राम करें, नागरिकों से संवाद स्थापित कर समस्याओं का त्वरित समाधान करें, जिससे जनोन्मुखी प्रशासन की साख मजबूत हो।
सीएम मोहन यादव ने कहा, ‘जल संरक्षण के लिए संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान तथा संकल्प से समाधान अभियान की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गेहूं उपार्जन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए छोटे किसानों को प्राथमिकता देने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा उपार्जन केन्द्रों पर छाया, पानी, बारदाना एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता बनाए रखें।’
