Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की किसान समर्थित सरकार लगातार अन्नदाताओं के लिए कल्याणकारी निर्णय ले रही है। मोहन यादव सरकार किसानों की भलाई के लिए कई विकास कार्यों को तेजी प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में एमपी की बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सीएम मोहन यादव ने बताया, ‘आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों को गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के पूर्व में लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान की। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 4525 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की एवं अन्य अहम निर्णय भी लिए।’
CM Mohan Yadav ने लाखों किसानों को दी बड़ी सौगात
बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बीते दिन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बीजेपी सरकार ने गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के निर्णय को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। प्रदेश में अब 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी होगी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया। पिछले वर्ष की तुलना में पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या लगभग 4 लाख बढ़ी है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 1 अप्रैल एवं शेष संभागों में 7 अप्रैल से गेहूं खरीदी होगी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय…
आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों को गेहूं पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस देने के पूर्व में लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान की। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए ₹4,525 करोड़ की राशि स्वीकृत की एवं अन्य अहम निर्णय भी लिए।… pic.twitter.com/W0B8BD2jEB
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 17, 2026
मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय
इसके अलावा, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 4525 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन हेतु उज्जैन में फोर-लेन और टू-लेन कॉरिडोर निर्माण के लिए 945 करोड़ रुपये से अधिक राशि स्वीकृत की। चिमनगंज मंडी (इंदिरा नगर) चौराहा से इंदौर गेट तक फोर-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक टू-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी। इसकी कुल लंबाई 5.32 किमी होगी। रीवा जिले की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 228.42 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इससे 37 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही पशुपालन विभाग का नाम गौपालन एवं पशुपालन करने की स्वीकृति भी दी गई है।
