Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बीते 2 सालों के दौरान हर सेक्टर को नई रफ्तार प्रदान की है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली डबल इंजन की सरकार ने राज्य के किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगपतियों समेत सभी वर्गों के लिए कई हितकारी कदम उठाए हैं। ऐसे में अब एमपी सरकार ने तकनीक और इनोवेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। एमपी सरकार की सुगम और कल्याणकारी नीतियों की बदौलत ही राज्य अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उभरता हुआ हब बन रहा है। ऐसे में एमपी सरकार की इस पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
सीएम मोहन यादव की अगुवाई में एमपी ने हासिल किया खास मुकाम
भाजपा की अगुवाई वाली मोहन यादव सरकार लगातार राज्य को नई ऊंचाईयों पर लेकर जा रही है। ऐसे में एमपी जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। साथ ही निवेश, नवाचार और हाई-स्किल रोजगार के लिए मजबूत इकोसिस्टम के साथ प्रदेश विकास की नई पहचान गढ़ रहा है।
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उभरता हब “मध्यप्रदेश”
देश का पहला राज्य जहां GCC Policy 2025 लागू
💠 निवेश, नवाचार और हाई-स्किल रोजगार के लिए मजबूत इकोसिस्टम के साथ प्रदेश गढ़ रहा विकास की नई पहचान@DrMohanYadav51 @mpMAPIT #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/QEAZFKpxbN
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 20, 2026
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना, राज्य को एक मजबूत तकनीकी हब बनाना और टियर-2 शहर जैसे- इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 37000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। साथ ही ग्लोबल कंपनियों को टेक, रिसर्च और एनालिटिक्स सेंटर्स के लिए खास प्रोत्साहन दिया जाएगा।
एमपी सरकार इंदौर को ‘मिनी स्टार्टअप कैपिटल’ के रूप में देखा जा रहा है। यहां आयोजित ‘टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनने की घोषणा हुई।
सीएम मोहन यादव ने ‘मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक’ में लिया भाग
उधर, बीते दिन एमपी के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित ‘मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक’ में भाग लिया। इस आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। ऐसे में सीएम मोहन ने कहा, ‘इस दौरान सहकारिता, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, शहरी विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, डिजिटल अवसंरचना विकास, दूध उत्पादन आदि क्षेत्रों में मप्र की प्रगति की जानकारी साझा की।’ उन्होंने कहा, ‘मप्र ने समय सीमा से पूर्व नक्सल समस्या का उन्मूलन किया। बैठक में ‘नक्सल मुक्त भारत’ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया।
