Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill: लोकसभा में मंगलवार को मल्टी–स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी संशोधन विधेयक (Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill) पारित कर दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो इस बिल की वजह से बहुराज्य सहकारी समितियों में अब पारदर्शिता देखने को मिलेगी। खबरों की मानें इस विधेयक को पारित करते समय कहा गया, कि केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के साथ बहुआयामी कार्यों को करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। ऐसे में देखा जाए तो संसद में पहले तो इस विधेयक और हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर को लेकर हल्ला मचा, लेकिन फिर बाद में सदन के द्वारा इस बिल पर मुहर लगा दी गई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही बड़ी बात
इस विधेयक पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा– इस बिल के पारित होने से देश के सहकारी आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि अब भर्ती प्रक्रिया में किसी को भी खून के रिश्ते या फिर दूर के रिश्ते को नौकरियां नहीं दी जाएंगी। जानकारी देते हुए अमित शाह ने कहा इस बिल में सूचना का अधिकार भी शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि बोर्ड में यदि एक तिहाई रिक्तियां हो जाती हैं, तो रिक्त पदों के लिए पुनः चुनाव कराने हेतु प्रावधान किया गया है।
ऐसे में उन्होंने संसद में चर्चा करते हुए सबसे बड़ी बात कही, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी–स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी संशोधन विधेयक (Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill) को मंजूरी दे दी है। इसके बिल जरिए अब हर प्रकार की जवाबदेही के साथ सभी प्रकार की सहकारी समितियों में पारदर्शिता देखने को मिलेगी। ऐसे में देखा जाए तो देश अब नई ऊंचाइयों पर जाएगा।
मणिपुर हिंसा पर संसद में बोले केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह
बता दें कि जब बिल संसद पास हो रहा था, तो विपक्ष बार बार मणिपुर हिंसा को लेकर शोर मचा रहा था । ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, कि “उनकी तरफ से मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के दोनों नेताओं को पत्र लिखा गया है। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करने से कोई डर नहीं है साथ ही उसे कुछ छिपाना भी नहीं है।”
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