Noida News: यूपी CM Yogi Adityanath ने गौतमबुद्ध नगर में Film City के निर्माण को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथरिटी (YEIDA) को निर्देश जारी किया है। सीएम योगी ने योजना के निर्माण को अंतिम रुप देने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर जिले में जल्द से जल्द परियोजना के लिए योजना में जरुरी बदलाव करें । फिल्म सिटी के निर्माण में कुल 1000 करोड़ की लागत का अनुमान जताई जा रही है।
फिल्म सिटी के निर्माण की रुपरेखा
CM ने बुधवार को लखनऊ में YEIDA के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रोजेक्ट में फिलहाल तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं फिल्म सिटी का निर्माण तीन चरणों में करने का फैसला किया गया है।
पहले चरण में 230 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 156 एकड़ पर स्टूडियो बनाया जाएगा जबकि 21 एकड़ जमीन पर फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला लिया गया है। शेष 74 एकड़ का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों और आवासीय योजनाओं के लिए किया जाएगा।
वहीं दूसरे चरण में 385 एकड़ जमीन पर निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद परियोजना के तीसरा चरण का काम शुरू किया जाएगा। परियोजना का निर्माण कुल 1000 एकड़ जमीन किया जाएगा है।
YEIDA के CEO अरुण वीर सिंह के मुताबिक प्रोजेक्ट की कुल लागत 1000 करोड़ रुपये होगी। प्रोजेक्ट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी बैठक कर प्रस्ताव पास करेगी। परियोजना के लिए गलोबल निविदा अगस्त में ही मंगाए जाने की संभावना है।
पहले यह प्रस्ताव पास किया गया था कि जो कंपनी पहले दौर में सफल होगी, उसे 116 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया जाएगा।
हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने प्रीमियम की रकम पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध के बाद YEIDA ने राजस्व बंटवारे को लेकर अपना पीछे खींच लिया है। साथ ही प्राधिकरण ने प्रस्तावित लाइसेंस और अधिस्थगन अवधि में भी बड़े बदलाव किए हैं।
फिल्म सिटी के लाइसेंस प्रक्रिया में बदलाव
पहले फिल्म सिटी का लाइसेंस 60 साल के लिए देने का प्रस्ताव था। जिसे अब बढ़ाकर 90 साल कर दिया गया है। साथ ही मोरेटोरियम अवधि को भी चार साल से बढ़ाकर अब सात साल कर दिया गया है। इन बदलावों के साथ फिल्म सिटी का निर्माण करने वाली कंपनी को सात साल की अवधि के लिए प्रोजेक्ट से जुड़ा राजस्व सरकार के साथ साझा नहीं करना होगा। वहीं सात साल के बाद परियोजना राजस्व साझा मॉडल पर संचालित होगी।
अगस्त में ग्लोबल टेंडर आमंत्रित की जा सकती है। टेंडर में देसी-विदेश की कई कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं।
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