PM Kisan Samman Nidhi के लाभार्थियों को करना होगा ये खास काम! छोटी सी भी चूक हुई तो अटक सकती है 23वीं किस्त; फटाफट जानें

PM Kisan Samman Nidhi योजना का लाभ उठाने के लिए कई राज्यों में यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न होने की स्थिति में किसान बंधु 23वीं किस्त से चूक सकते हैं।

PM Kisan Samman Nidhi

Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

PM Kisan Samman Nidhi: देश के करोड़ों किसानों को सशक्त करने की दिशा में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। पीएम किसान सम्मा निधि योजना उनमें से एक है जिसका लाभ देश के 9 करोड़ से अधिक किसान ले रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त अभी 13 मार्च को ही जारी हुई थी।

ऐसे में अब किसानों की नजरें पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त पर टिकीं हैं। इससे पूर्व खबर है कि अब किसानों को सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए ‘फार्मर रजिस्ट्री’ या यूनिक फार्मर आईडी बनाना होगा। ऐसा न करने वाले किसानों के खाते में 23वीं किस्त की राशि अटक सकती है।

लाभार्थी किसानों के लिए अनिवार्य हुई यूनिक फार्मर आईडी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य हो गई है। योजना की 23वीं किस्त जुलाई से अगस्त 2026 के बीच जारी होने की संभावना है। उससे पूर्व देश के किसानों को ‘फार्मर रजिस्ट्री’ या यूनिक फार्मर आईडी जैसे डिजिटल कार्ड को अपनाना होगा। इससे पात्र किसानों की पहचान पुख्ता हो सकेगी।

डिजिटल आईडी में किसानों की जमीन से लेकर उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सिडी, खाद्य, बीज आदि समेत सभी जानकारियां होंगी। किसानों को इसके साथ ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। साथ ही आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना भी जरूरी है अथवा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अटक सकती है।

फार्मर आईडी के लिए आसानी से कर सकते हैं आवेदन

पात्र किसानों के लिए सम्मान निधि का लाभ उठाने हेतु यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। इसे बनाने के लिए आसानी से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। किसान अपने राज्य के एग्रीस्टैक पोर्टल या नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय के माध्यम से आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के समय आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और जमीन के वैध दस्तावेज की जानकारी देना है। आवेदन पूरा होते ही तय प्रक्रिया के अनुसार किसानों की यूनिक आईडी बन सकेगी। इससे सरकार की निगरानी आसान होगी और पात्र किसानों तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा।

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