Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों से राज्य में तेजी से बढ़ती अनधिकृत कॉलोनियों को रोकने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने को कहा। यह बात मुख्यमंत्री द्वारा संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता को खत्म करने की घोषणा के एक दिन बाद आई है।
Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को दिए शख्त निर्देश
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मान ने कहा कि एनओसी के संबंध में निर्णय आम जनता की सुविधा के लिए लिया गया है। लेकिन, अवैध कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए नया कानून बनाना होगा। मान ने अधिकारियों से राज्य विधानसभा के अगले सत्र से पहले नए विधेयक का मसौदा तैयार करने को कहा, ताकि इसे विधानसभा में विधिवत मंजूरी दी जा सके।(Punjab News) सत्ता संभालने के बाद आप सरकार ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकारों के दौरान योजनाबद्ध कॉलोनियों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस दौरान 14000 गैर-अनुमोदित कॉलोनियां बनीं।
Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा?
मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर लोगों को सब्जबाग दिखाकर ठगते हैं और अपनी गैर-स्वीकृत कॉलोनियां उन्हें बेच देते हैं। उपनिवेशकर्ता अवैध रूप से धन का खनन करते हैं, और लोग उनके कुकर्मों के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं।(Punjab News) इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो विधिवत मंजूरी से पहले प्लॉट बेच रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं देगी और उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा वैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाएगा ताकि यह उन्हें राज्य में किसी भी अवैध कॉलोनी को विकसित करने से रोक सके।
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