Bhagwant Mann: पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 1 मई को होगा आयोजित, श्रमिकों के सामाजिक योगदान पर होगी चर्चा; पढ़ें पूरी डिटेल

Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान श्रमिकों के सामाजिक योगदान पर अहम चर्चा हो सकती है।

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Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार समाज के गरीबों और वंचितों के लिए लगातार कल्याणकारी कार्य रही है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, निवेश बढ़ाने के साथ ही सूबे के बुनियादी ढांचे को भी बेहतर करने पर जोर दिया है। इसी बीच एएपी यानी आम आदमी पार्टी ने एक अहम जानकारी साझा की है। मान सरकार ने बताया है कि 1 मई 2026 को पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है। ऐसे में मान सरकार श्रमिकों के सामाजिक योगदान पर गहन चर्चा करेगी।

भगवंत मान सरकार ने 1 मई को बुलाया है विधानसभा का विशेष सत्र

एएपी के सीनियर लीडर और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बताया, ‘पंजाब कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। यह एक दिवसीय सत्र देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम योगदान देने वाले मेहनतकश मजदूरों और कारीगरों को समर्पित होगा।’

उन्होंने आगे कहा, ‘इस ऐतिहासिक पहल के तहत सदन में मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा और मनरेगा योजना में हुए बदलावों का श्रमिक वर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही, सत्र के दौरान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक विधायी कार्यों को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाएगा, ताकि राज्य के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी निर्णय लिए जा सकें।’

सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक में अहम मुद्दे पर की समीक्षा

वहीं, बीते दिन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। सीएम मान ने बताया, ‘चंडीगढ़ में जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल, कैबिनेट मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस और सांसद मालविंदर कांग सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।’

उन्होंने आगे कहा, ‘इस दौरान आगामी मानसून में बाढ़ से बचाव के लिए पूरे राज्य में मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने और पुख्ता योजना बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। संभावित नुकसान को रोकने के लिए तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी सुरक्षा प्रबंध पूरे करने के सख्त निर्देश दिए हैं।’

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