पंजाब में पानी से जुड़े मुद्दे पर सीएम Bhagwant Mann का आक्रामक रुख! बोले ‘हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि अपना पानी..’

Bhagwant Mann: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुखरता के साथ एक बार फिर पानी से जुड़े मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। सीएम मान ने आक्रामक रुख के साथ स्पष्ट किया है कि हम कभी भी यह नहीं स्वीकार करेंगे कि हम अपना पानी वापस लौटाएं और भुगतान भी करें। पंजाब सीएम ने इस विवाद के बीच केन्द्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाखड़ा डैम पर की गई केंद्रीय बलों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। सीएम Bhagwant Mann ने कहा है कि इस तैनाती के बदले पंजाब सरकार को अलग से खर्च मुहैया करना पड़ेगा। जब पंजाब सरकार सुरक्षा का जिम्मा निभा रही थी, तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय बलों की तैनाती का औचित्य क्या है। पंजाब सीएम ने केन्द्र के इस फैसले की आलोचना की है।

जल विवाद से जुड़े मुद्दे पर सीएम Bhagwant Mann की खरी-खरी!

पंजाब सीएम ने साफ तौर पर जल विवाद से जुड़े मुद्दे पर केन्द्र को घेरा है। भगवंत मान का कहना है कि “केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भाखड़ा डैम पर केंद्रीय बलों के 296 विभिन्न रैंकों के अफ़सरों की तैनाती को मंज़ूरी दी गई है। इसका करोड़ों रुपए का अतिरिक्त खर्च पंजाब सरकार को देना पड़ेगा। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।”

सीएम Bhagwant Mann ने आगे कहा कि “केंद्र की बीजेपी सरकार ने हमेशा पंजाब को दबाने की कोशिश की है। डैम पर CISF के जवानों की तैनाती को मंज़ूरी देकर उसका खर्च पंजाब सरकार पर डालना कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी पठानकोट में हुए हमले के बाद भेजी गई फोर्स का खर्च भी पंजाब सरकार से ही मांगा गया था।”

नीति आयोग की बैठक से पहले सीएम भगवंत मान ने चेताया है कि “केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 8 करोड़ 58 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च पंजाब के सिर पर क्यों डाला जा रहा है? क्या केंद्र सरकार का इरादा केंद्रीय बलों के ज़रिये पंजाब का पानी चोरी करने का है? हम 24 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी इस मुद्दे पर बात करेंगे।”

पंजाब वासियों के हित को लेकर प्रतिबद्ध सीएम भगवंत मान

आप सरकार राज्यवासियों के हित को लेकर पूर्णत: प्रतिबद्ध है। बगैर किसी लाग-लपेट के सीएम Bhagwant Mann ने कहा है कि वे पंजाब के हिस्से का एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाने देंगे। पंजाब सीएम ने इस मुहिम को समर्थन देने के लिए राज्यवासियों व विपक्षी दलों से भी जुड़ने की बात कही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि ये पूरा मामला राज्यवासियों के हित से जुड़ा है। ऐसे में इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा।