Punjab Excise Policy: पंजाब की अर्थव्यवस्था को पंख लगने वाली है। दरअसल, राज्य की भगवंत मान सरकार पंजाब एक्साइज पॉलिसी को संशोधित कर लाने की तैयारी में है। मान सरकार का लक्ष्य है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए तगड़ा राजस्व जुटाया जाए। मान सरकार ने पिछली Punjab Excise Policy से 10145.95 करोड़ से अधिक का राजस्व जुटाया था। सरकार की कोशिश है कि अबकी बार वित्तीय वर्ष 2025-26 में और तगड़ा राजस्व जुटाकर राज्य के विकास को रफ्तार दी जाए। विभागीय अधिकारियों तो इसका जिम्मा दे दिया गया है और एक्साइज पॉलिसी का नया प्रारूप तैयार हो रहा है। इंतजार है कि कब भगवंत मान सरकार पंजाब एक्साइज पॉलिसी का नया प्रारूप लोगों के सामने लाएगी।
Punjab Excise Policy को लेकर तेज हुई सुगबुगाहट!
विधानसभा सत्र से पहले पंजाब एक्साइज पॉलिसी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। नई एक्साइज पॉलिसी का प्रारूप क्या होगा, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी तो नही सामने आई है। हालांकि, ये स्पष्ट है कि मान सरकार नई Excise Policy के सहारे तगड़ा राजस्व जुटा सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ठेकों पर ग्रुपों को बिक्री लाइसैंस एल-2/एल-14ए की ताजा अलाटमैंट, ड्रा द्वारा होगी या इसके लिए टेंडर कॉल किए जाएंगे। इसके अलावा भी Punjab Excise Policy में कुछ एक और बदलाव होने की संभावना है, ताकि राज्य को अतिरिक्त मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो और विकास को रफ्तार मिले।
पंजाब की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार पंजाब के विकास हेतु निर्णय ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी क्रम में राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लाई जा सकती है। पंजाब एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से नियम-कानून में बदलाव की संभावना है। इससे लाइसेंस धारकों को व्यवसाय करने में आसानी होगी और साथ ही सरकार को भारी मात्रा में राजस्व मिलेगा। Punjab Excise Policy राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भी मिल का पत्थर साबित हो सकती है जिससे विकास के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे।
