CM Bhagwant Mann: पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन, सरकारी इमारतों, पुलों, पुलियाओं का होगा ऑडिट, जानें सबकुछ

CM Bhagwant Mann: पंजाब में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने राज्यभर में लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सभी सरकारी इमारतों, पुलों, पुलियाओं और अन्य पुल संरचनाओं का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद CM Bhagwant Mann के निर्देशों पर आदेश दिया गया है। हरभजन सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया गया।

सरकारी इमारतों, पुलों को लेकर CM Bhagwant Mann सरकार का एक्शन

यूपी सरकार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO ने विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे राज्य भर में लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सरकारी इमारतों, पुलों, पुलियाओं और पुल से जुड़ी अन्य संरचनाओं का सुरक्षा निरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुरक्षा और भलाई को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ… pic.twitter.com/N3SLuB0pFK

— Government of Punjab (@PbGovtIndia) September 8, 2026

सरकार का मकसद सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत और सुरक्षित बनाना तथा समय पर उसका रखरखाव करना है, ताकि लोगों को सुरक्षित सुविधाएं दी जा सकें। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि जिन सरकारी इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया है, उन्हें किसी भी हालत में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि ज़रूरी सुधार का काम पूरा न हो जाए और उन्हें दोबारा सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए”।

जर्जर इमारतों को लेकर सख्त निर्देश

ऑडिट के दौरान यदि कोई सरकारी इमारत असुरक्षित पाई जाती है तो उसे तब तक इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, जब तक जरूरी मरम्मत या सुधार का काम पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद ही संबंधित ढांचे को दोबारा सुरक्षित घोषित किए जाने पर उपयोग की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने पुलों और पुलियाओं की सुरक्षा जांच के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं।

यदि निरीक्षण में कोई पुल या अन्य संरचना असुरक्षित पाई जाती है तो जरूरत के मुताबिक ट्रैफिक पर तत्काल रोक या अन्य सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं, ताकि किसी संभावित हादसे को रोका जा सके।