CM Bhagwant Mann: पंजाब सरकार लगातार नागिरकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगी हुई है। इसी बीच राज्य सरकार आईटी कंपनियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट विकल्प लाने जा रही है। गौरतलब है कि कई ऐसी आईटी कंपिनयां है, जो सरकार को उसके जमीन का भुगतान नहीं कर रही है, गौरतलब है कई कंपनियां ऐसी है कि भूमि आवंटन के नियमों और शर्तों पर चूक की है। बताते चले कि कई कंपनियां मोहाली में स्थित है, इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार वन टाइम सेटलमेंट लेकर आई है।
70 से अधिक कंपनियों ने मिलेगी वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा
बताते चले कि CM Bhagwant Mann सरकार मोहाली में स्थित 70 से अधिक कंपनियां किश्तों के भुगतान में चूक या निर्माण कार्यक्रम या रोजगार पैदा करने के संबंध में नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर आवंटन रद्द करने का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए CM Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब सरकार जल्द इस सुविधा को लाने जा रही है, ताकि आईटी कंपनियां बकयादा राशि राज्य सरकार को प्रदान कर सकें।
CM Bhagwant Mann सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला
जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ओटीएस का मुद्दा अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) कंपनियों के प्रमोटर सरकारी एजेंसियों के “असहयोग” का रोना रो रहे हैं। एक उद्यमी ने कहा, ‘मोहाली में निर्माण कार्य पूरा कर चुकी 54 कंपनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है।’ बताते चले कि राज्य सरकार उन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लेकर आ रही है, जिन्होंने भूमि आवंटन के नियमों और शर्तों पर चूक की है।
